कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने बेंगलुरू के नगर निगम अधिकारियों को वर्षा जल के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालने वाली और बाढ़ में योगदान देने वाली इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। बेंगलुरू विकास विभाग के प्रभारी शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री और मैं पहले ही बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है। समस्या यहीं से शुरू हुई और तब से दूसरे इलाकों में फैल गई है। उन्होंने कहा कि पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालने वाले व्यक्तियों ने अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, और यहां तक ​​कि नगर निगम के अधिकारी भी इन क्षेत्रों में बाढ़ को कम करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

इसलिए मैंने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत समस्या पैदा करने वाली इमारतों को हटाने का निर्देश दिया है। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार का किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या अन्यायपूर्ण कार्य करने का इरादा नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी समाधान खोजना महत्वपूर्ण है कि वर्षा जल सुचारू रूप से बहता रहे और इससे असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि हम किसी की संपत्ति छीनकर उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहते। मैं खुद समस्या वाले स्थानों का दौरा कर रहा हूं ताकि पुष्टि कर सकूं। सभी ने काम जारी रखने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। लेकिन स्थायी समाधान खोजना महत्वपूर्ण है। हम किसी भी इमारत को ध्वस्त नहीं करना चाहते, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बाढ़ के बिना बारिश का पानी सुचारू रूप से बहता रहे। हम बेंगलुरु की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं होने दे सकते।  

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने भी भूमि मालिकों से सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि अगर तकनीकी कारणों से कोई गलती हुई है, तो हम मुआवज़ा देंगे। हमें इस मुद्दे का स्थायी समाधान चाहिए। सभी सहमत हैं, और हम अपना काम जारी रखेंगे।