चेन्नई की एक विशेष महिला अदालत ने सोमवार को बिरयानी विक्रेता ज्ञानशेखरन को दिसंबर 2024 में अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में 19 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए बिना किसी छूट के कम से कम 30 साल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसने नोट किया कि दस्तावेजी और फोरेंसिक साक्ष्य के आधार पर आरोप साबित हुए थे। न्यायाधीश एम राजलक्ष्मी, जिन्होंने 28 मई को ज्ञानशेखरन को दोषी ठहराया था, ने 11 अलग-अलग आरोपों के तहत सजा सुनाई, जो एक साथ चलेंगे। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। अभियोजन पक्ष ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), आईटी अधिनियम और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत ज्ञानशेखरन के अपराध को स्थापित करने के लिए दस्तावेजी और फोरेंसिक साक्ष्य पर भरोसा किया। अदालत ने माना कि दिसंबर 2024 की घटना उचित संदेह से परे साबित हुई थी। 

सजा सुनाए जाने के दौरान, ज्ञानसेकरन ने हल्की सजा की मांग की, यह दावा करते हुए कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। अभियोजन पक्ष ने दलील का विरोध किया और अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के साथ ज्ञानसेकरन के कथित संबंधों की खबरें सामने आने के बाद इस मामले ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया था। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने जनवरी में स्पष्ट किया था कि दोषी व्यक्ति पार्टी का सदस्य नहीं बल्कि समर्थक था। यह घटना तब प्रकाश में आई जब पीड़िता ने 23 दिसंबर, 2024 को कोट्टूरपुरम के ऑल वूमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि जब वह कैंपस में अपने एक पुरुष मित्र के साथ थी, तब ज्ञानसेकरन ने उसे धमकाया और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 

तमिलनाडु पुलिस की सीसीटीएनएस वेबसाइट के ज़रिए एफ़आईआर तक पहुँचने और मीडिया के कुछ हिस्सों में प्रसारित होने के बाद मामला और भी तूल पकड़ गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने जांच को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दिया, जिसने लीक की भी जांच की। एसआईटी ने फ़रवरी में अपनी चार्जशीट दाखिल की। बाद में मामला महिला अदालत में ले जाया गया, जिसने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए।