कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि राज्य सरकार बेंगलुरु में ‘कंजेशन टैक्स’ लगाने पर विचार कर रही है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि शहर की बिगड़ती यातायात स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत इस तरह के टैक्स पर विचार किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए, बेंगलुरु विकास विभाग का भी प्रभार संभाल रहे शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भीड़भाड़ कर लगाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और इसे गलत जानकारी करार दिया।
उन्होंने बताया कि कुछ उद्योगपतियों और नागरिकों ने शहर के यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए थे, लेकिन उनके स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार तक नहीं पहुँचा है। उन्होंने कहा कि सभी बातें झूठी हैं। ऐसा कोई कर या कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जनता से प्राप्त सुझावों की जांच की जाएगी, लेकिन उन्हें स्वतः स्वीकार नहीं किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने पहले संकेत दिया था कि बेंगलुरु की भीड़भाड़ कम करने की रणनीति पर हाल ही में हुई एक बैठक में भीड़भाड़ कर पर चर्चा हुई थी। शहरी गतिशीलता विशेषज्ञों ने इस तरह के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए, खासकर व्यस्त समय के दौरान, एकल-व्यक्ति कारों पर कर लगाने का सुझाव दिया था। प्रस्तावों में व्यस्त आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर इस पहल का पायलट परीक्षण भी शामिल था।
हालांकि, शिवकुमार ने ऐसी किसी भी योजना को दृढ़ता से खारिज कर दिया और सुझाव दिया कि यदि ऐसा कोई कदम लागू किया जाना है, तो इस पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए, न कि वर्तमान राज्य प्रशासन को। यह स्पष्टीकरण विपक्षी भाजपा की कड़ी आलोचना के बाद आया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तुलना तुगलक शासन से करते हुए आरोप लगाया कि वह बुनियादी ढाँचे की समस्याओं का समाधान किए बिना लोगों पर कर लगाने की कोशिश कर रही है।
