तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक याचिका सौंपी, जिसमें लंबित शिक्षा निधि में से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि तत्काल जारी करने और राज्य भर में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन का आग्रह किया गया। यह अपील राज्य के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु के माध्यम से प्रधानमंत्री की दो दिवसीय तमिलनाडु यात्रा के दौरान की गई, जहाँ उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और राजेंद्र चोझान के सम्मान में एक स्मारक सिक्के का अनावरण किया।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार 2018 से समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है, जिससे शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार हुआ है। हालाँकि, उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय धनराशि जारी करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को पूरी तरह से अपनाना एक पूर्व शर्त बना दिया है। उन्होंने दोहराया कि राज्य को एनईपी के कुछ प्रावधानों, विशेष रूप से त्रिभाषा नीति को लागू करने और स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 प्रारूप में पुनर्गठित करने, पर कानूनी और नीतिगत आपत्तियाँ हैं।
तमिलनाडु स्कूल शिक्षा प्रणाली में वर्तमान में 43.90 लाख छात्र, 2.2 लाख शिक्षक और 32,000 से अधिक सहायक कर्मचारी कार्यरत हैं। स्टालिन ने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण और व्यापक योजना के लिए धनराशि रोकना लाखों छात्रों के भविष्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के तहत राज्य को देय 2,149 करोड़ रुपये तुरंत जारी करें, 2025-26 के लिए पहली किस्त में तेजी लाएँ, और यह सुनिश्चित करें कि धनराशि का संबंध पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से न हो।
