त्रिपुरा सिविल सोसाइटी ने गुरुवार (23 अक्टूबर) को 24 घंटे के बंद का आह्वान किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) के विधायक रंजीत देबबर्मा ने कहा कि बंद को लागू करने के लिए राज्य भर में 25 स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए जाएँगे। अगरतला के प्रमुख स्थानों, जैसे सर्किट हाउस, उत्तरी द्वार और राज्य विधानसभा, पर भी बैरिकेड्स लगाए जाएँगे। देबबर्मा ने कहा, “यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है जहाँ सभी वर्ग के लोग राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर बंद में शामिल होंगे। हम अपनी माँगों के समर्थन में इस बंद को शांतिपूर्ण ढंग से सफल बनाने के लिए तैयार हैं।”
टिपरासा सिविल सोसाइटी द्वारा आहूत 24 घंटे के राज्यव्यापी बंद के बाद आज त्रिपुरा में व्यापक तनाव और व्यवधान देखा गया। कथित तौर पर टिपरा मोथा कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित इस आंदोलन के कारण नाकाबंदी, विरोध और प्रशासनिक निष्क्रियता की कई घटनाएँ हुईं, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठने लगे।
बरमुरा हिल्स में, तेलियामुरा उप-मंडल अस्पताल की एक एम्बुलेंस को कथित तौर पर बंद समर्थकों ने रोक दिया, जिससे उसे अपने गंतव्य तक पहुँचे बिना ही अस्पताल लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे अमानवीय बताया, जबकि पर्यवेक्षकों ने मुख्यमंत्री द्वारा सामान्य स्थिति बनाए रखने के बार-बार निर्देशों के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता की आलोचना की।
मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बंद पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि त्रिपुरा में जनजीवन सामान्य रहेगा और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आना होगा। हालांकि, कई कर्मचारी सुबह से ही पुलिस प्रतिबंधों और सड़क अवरोधों के बीच सड़कों पर असहाय होकर फंसे हुए थे। नागरिकों ने आरोप लगाया कि पुलिस, सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के बजाय, वाहनों और यात्रियों को लंबे रास्तों से, खासकर अगरतला के उत्तरी गेट क्षेत्र के पास, डायवर्ट कर रही थी।
इस बीच, बंद समर्थकों ने जिरानिया के बिरगुदास इलाके में अगरतला-करीमगंज एक्सप्रेस रोक दी। टिपरासा सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन किया। इससे रेल यातायात अस्थायी रूप से ठप हो गया और आसपास के इलाकों में तनाव पैदा हो गया।
खोवाई के बेलफांग इलाके और शांतिरबाजार उपखंड से भी खबरें आईं, जहाँ बंद समर्थकों ने धरना दिया, बाजार बंद करवाए और परिवहन ठप कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने इन दृश्यों को त्रिपुरा में पहले के राजनीतिक आंदोलनों के दौरान हुई अशांति की याद दिलाते हुए बताया।
आलोचकों ने आरोप लगाया कि नागरिक समाज द्वारा आहूत इस बंद को टिपरा मोथा का मौन समर्थन प्राप्त था और राज्य मशीनरी के कुछ हिस्सों ने अप्रत्यक्ष रूप से इसमें मदद की, जबकि पुलिस केवल मूकदर्शक बनी रही। सोशल मीडिया पर विपक्षी आवाजों ने भाजपा के प्रमुख संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाए और प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने और बंद की सफलता सुनिश्चित करने के लिए गुप्त सहयोग करने का आरोप लगाया।
कई लोगों ने याद किया कि वामपंथी शासन के दौरान, बरमुरा की तलहटी कभी राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बन गई थी, एक ऐसा आंदोलन जिसके दीर्घकालिक चुनावी परिणाम हुए। पर्यवेक्षक अब उस इतिहास की गूँज देख रहे हैं, और चेतावनी दे रहे हैं कि आज का घटनाक्रम त्रिपुरा के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में गहरे राजनीतिक पुनर्गठन का संकेत दे सकता है।
जनता की भावनाएँ बँटी हुई रहीं, जहाँ एक वर्ग ने स्वदेशी अधिकारों और अवैध आव्रजन विरोधी उपायों के लिए बंद के आह्वान के साथ एकजुटता व्यक्त की, वहीं अन्य ने आवश्यक सेवाओं में व्यवधान और आपातकालीन वाहनों के मार्ग में बाधा डालने की निंदा की।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज का बंद राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में बढ़ते ध्रुवीकरण को दर्शाता है। जैसा कि एक पर्यवेक्षक ने कहा, “त्रिपुरा के सभी पूर्व उग्रवादी अब टिपरा मोथा के राजनीतिक झंडे तले एकजुट हो गए हैं। इस बीच, पुलिस सरकारी आदेशों और ज़मीनी हक़ीक़त के बीच फँसी हुई नज़र आ रही है।”
जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, राज्य के कई इलाकों में तनाव बढ़ता गया, प्रशासनिक तैयारियों और पुलिस की जवाबदेही पर सवाल उठते रहे। हालाँकि, नागरिकों ने एक बात स्पष्ट कर दी कि त्रिपुरा की शांति और सद्भाव एक नाज़ुक मोड़ पर खड़ा है।
