मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी (बीर मुक्तिजोधा) शब्द को पुनर्परिभाषित करते हुए एक नया अध्यादेश जारी किया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और देश के 1971 के मुक्ति संग्राम के 400 से अधिक अन्य प्रमुख व्यक्तियों से स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा वापस ले लिया गया है। विधि मंत्रालय के विधायी और संसदीय मामलों के प्रभाग द्वारा प्रकाशित अध्यादेश में कहा गया है कि सैयद नज़रुल इस्लाम, ताजुद्दीन अहमद, एम मंसूर अली और एएचएम कमरुज्जमां जैसे राजनीतिक नेताओं को अब आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके बजाय, उन्हें अब मुक्ति संग्राम के सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 

बीर मुक्ति योद्धा वह व्यक्ति है, जिसने 26 मार्च और 16 दिसंबर, 1971 के बीच या तो देश के भीतर प्रशिक्षण लिया हो या प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होने के लिए सीमा पार करके भारत आया हो। उसका स्पष्ट इरादा कब्जे वाले पाकिस्तानी बलों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेना था। योग्य होने के लिए, व्यक्ति युद्ध अवधि के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु के नागरिक या सशस्त्र बलों के सदस्य होने चाहिए जो सीधे युद्ध में शामिल हुए हों। अध्यादेश में यह भी पुष्टि की गई है कि पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों (बिरंगना) द्वारा यातनाएं झेलने वाली महिलाओं, साथ ही क्षेत्रीय अस्पतालों में घायल लड़ाकों का इलाज करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्साकर्मियों को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी जाती रहेगी।

यह पहली बार नहीं है जब यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान को देश के इतिहास से मिटाने की कोशिश की है। पिछले साल महीनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद उनकी बेटी शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया था। देश के केंद्रीय बैंक ने नए डिज़ाइन वाले बैंक नोट जारी करने की घोषणा की, जिसमें देश के संस्थापक पिता के चित्र की जगह प्राकृतिक परिदृश्य और पारंपरिक स्थलों की तस्वीरें होंगी। अब तक, सभी बैंक नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान का चित्र छपा होता था, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी और चार साल बाद एक सैन्य तख्तापलट में उनकी हत्या कर दी गई थी। 

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