पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम, जम्मू-कश्मीर की सर्वदलीय बैठक के प्रतिभागी, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए हाल ही के बर्बर हमले से बहुत स्तब्ध और व्यथित हैं, सामूहिक एकजुटता और संकल्प की भावना से इस प्रस्ताव को अपनाते हैं। हम पहलगाम में हुए जघन्य, अमानवीय हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या की गई।
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अब्दुल्ला ने कहा कि शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ क्रूरता के ऐसे कायरतापूर्ण कृत्यों का समाज में कोई स्थान नहीं है और यह कश्मीरियत के मूल्यों और भारत के विचार पर सीधा हमला है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में एकता, शांति और सद्भाव का प्रतीक रहे हैं। हम कल घोषित केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी समर्थन करते हैं। हम उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने नुकसान उठाया है। हम शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं, जिन्होंने पहलगाम में अपने घोड़े पर पर्यटकों को ले जाया और पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकवादियों में से एक से लड़ने के प्रयास में शहीद हो गए।
उन्होंने कहा कि हम विनम्रतापूर्वक और ईमानदारी से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से इन कठिन समय में उन कश्मीरी छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ आगे आने की अपील करते हैं, जो खुद को घर से दूर पाते हैं। हम जम्मू-कश्मीर और देश के सभी राजनीतिक दलों, सामुदायिक नेताओं, धार्मिक संस्थानों, युवा समूहों, नागरिक समाज संगठनों और मीडिया संगठनों से शांति बनाए रखने, सद्भाव को बाधित करने की कोशिश करने वालों के उकसावे का विरोध करने और क्षेत्र की शांति और विकास के लिए मिलकर काम करना जारी रखने का आह्वान करते हैं।
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डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पूरा देश और जम्मू-कश्मीर के लोग उन लोगों के समर्थन में खड़े हैं जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया है…जम्मू-कश्मीर के सभी हिंदू और मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा कि हम सभी एकमत हैं और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि हमने इस बात पर चर्चा की कि दूसरे राज्य सरकारों से कैसे बात की जाए। हमें दूसरे राज्यों के लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। हमने इस बात पर गहन चर्चा की कि दूसरे राज्यों में जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। हो सकता है कि विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें इस पर चर्चा की जा सकती है।
