प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन शुक्रवार सुबह एजेंसी के कोलकाता कार्यालय पहुंचे। वे इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के परिसरों पर की गई तलाशी से संबंधित चल रही जांच के बीच एक नियमित समीक्षा बैठक करने आए थे। सूत्रों के अनुसार, ईडी निदेशक 8 जनवरी को आई-पीएसी कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी में शामिल अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धन शोधन की जांच के सिलसिले में की गई थी।

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ईडी द्वारा पश्चिम बंगाल अधिकारियों पर तलाशी अभियान के दौरान हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के बाद महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए हैं। पिछले सप्ताह, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और सहायक न्यायाधीश मसीह की पीठ ने टिप्पणी की कि अनसुलझे संवैधानिक प्रश्न विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों में “अराजकता की स्थिति” पैदा कर सकते हैं। 

न्यायालय ने कानून के शासन को बनाए रखने और जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देने की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही चेतावनी दी कि अपराधियों को राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा आई-पीएसी परिसर में तलाशी के लिए दाखिल हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान, ईडी की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस घटना को पश्चिम बंगाल की “चौंकाने वाली स्थिति” का प्रतिबिंब बताया।