एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत इस सप्ताह रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये के सौदे पर चर्चा करने जा रहा है। इन विमानों का निर्माण भारत में लगभग 30 प्रतिशत स्वदेशी घटकों के साथ किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने एएनआई को बताया कि प्रस्ताव के अनुसार, इस सौदे में भारतीय वायु सेना द्वारा लगभग 12-18 राफेल विमानों को उड़ान भरने की स्थिति में प्राप्त करना भी शामिल होगा।

 

उन्होंने बताया कि अगले दो-तीन दिनों में होने वाली रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा के लिए रखे जाने वाले प्रस्ताव के अनुसार, भारतीय पक्ष फ्रांस से यह भी अनुरोध कर रहा है कि वह सरकार-से-सरकार समझौते के तहत फ्रांसीसी विमानों में भारतीय हथियारों और अन्य स्वदेशी प्रणालियों के एकीकरण को सक्षम बनाए। स्रोत कोड केवल फ्रांसीसी पक्ष के पास ही रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि भारत फ्रांस के साथ इस सौदे को आगे बढ़ा रहा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों ने भारतीय वायु सेना को अपने पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, जिनमें क्रमशः एफ-35 और एसयू-57 शामिल हैं, देने की पेशकश की है।

इन विमानों में स्वदेशी सामग्री केवल 30 प्रतिशत के आसपास होगी। आम तौर पर, मेक इन इंडिया सौदों में स्वदेशी सामग्री 50-60 प्रतिशत तक आवश्यक होती है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा और भारतीय सेना में राफेल जेट की संख्या 176 हो जाएगी, क्योंकि भारतीय वायु सेना के पास पहले से ही 36 राफेल जेट हैं, जबकि भारतीय नौसेना ने पिछले साल 26 राफेल जेट का ऑर्डर दिया था।

 

भारतीय वायु सेना द्वारा तैयार किए गए 114 राफेल जेट के प्रस्ताव का विवरण (एसओसी) रक्षा मंत्रालय को कुछ महीने पहले प्राप्त हुआ था। रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, प्रस्ताव को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति से अंतिम मंजूरी लेनी होगी। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का कदम ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के शानदार प्रदर्शन के तुरंत बाद उठाया गया, जहां इसने अपने स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का उपयोग करके चीनी पीएल-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। भारत में निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों में स्वदेशी घटकों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है।