पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में ‘तार्किक विसंगतियों’ की श्रेणी में आने वाले मतदाताओं के नाम प्रदर्शित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया गया। बारासात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, टीएमसी नेता ने अदालत के इस फैसले को भाजपा की हार बताया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ‘तार्किक विसंगतियों’ की श्रेणी में आने वाले नामों को प्रकाशित करने की पार्टी की मांग को स्वीकार कर लिया है।

उन्होंने कहा कि एआईटीसी द्वारा दायर मामले के संबंध में एसआईआर पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी। आम जनता को लगातार परेशान किया जा रहा था। निर्वाचन आयोग ने नाम हटाने का प्रयास किया। लगभग 20 दिन पहले, 31 दिसंबर को, हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ एक बैठक की थी। यह सुझाव दिया गया था कि तार्किक विसंगतियों की सूची प्रकाशित की जाए। यदि उन्होंने सूची प्रकाशित कर दी होती, तो सच्चाई सामने आ जाती। हमने बताया था कि एआईटीसी का बीएलए 2 सुनवाई स्थल पर उपस्थित रहेगा, लेकिन ईसीआई ने इसे अस्वीकार कर दिया।

बनर्जी ने कहा कि हमने कहा था कि अगर दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए तो एआईटीसी सुनवाई केंद्र नहीं छोड़ेगी। आज मैं बहुत खुश हूं। उत्तर 24 परगना की धरती मेरे लिए शुभ है। इस धरती को छूना ही मेरी जीत निश्चित है। आज मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने एआईटीसी की मांग स्वीकार कर ली है और तार्किक विसंगतियों की सूची प्रकाशित करने का आदेश देते हुए फैसला सुनाया है। जहां तक ​​मुझे पता है, बीएलए 2 को भी सुनवाई केंद्र में अनुमति दी जाएगी। इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स नेटवर्क (ईरोनेट) पोर्टल ने ‘तार्किक विसंगति’ श्रेणी के तहत 1.2 करोड़ से अधिक नामों को चिह्नित किया था, जिससे राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया।