आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने शादी के दौरान क्रूरता के मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा “मैकेनिकल” लुक आउट सर्कुलर (LOCs) जारी करने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे सर्कुलर किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को कम करते हैं और ये सर्कुलर बिना यह देखे खोले जा रहे हैं कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है या गिरफ्तारी से बच रहा है। जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी की बेंच ने यह बात एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी LOC को रद्द करते हुए कही, जिसे दुबई से आने पर विशाखापत्तनम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। वह दुबई में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है। वह व्यक्ति अपनी अलग रह रही पत्नी द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 (पहले इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 498-A) के सेक्शन 85 और दहेज रोकथाम एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत फाइल किए गए एक केस में कोर्ट की कार्रवाई में शामिल होने के लिए भारत लौटा था। 

पिटीशनर ने कहा कि कोर्ट में रेगुलर पेश होने के बावजूद LOC जारी किया गया। उन्होंने कहा कि LOC की वजह से, वह भारत छोड़कर दुबई में अपनी नौकरी पर वापस नहीं जा पा रहे थे, भले ही उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था और ज़मानत दी गई थी। उन्होंने कहा कि LOC जारी करने से उनकी निजी आज़ादी और आने-जाने के बुनियादी अधिकार में दखल होता है। हाई कोर्ट ने कहा कि लुक आउट सर्कुलर खुलने से व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी कम हो जाती है। LOCs सिर्फ़ पुलिस द्वारा जारी किए गए सर्कुलर इंस्ट्रक्शन होते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सके या यह पक्का किया जा सके कि वह ट्रायल में कोऑपरेट करे। हाल ही में, सेक्शन 498-A IPC के तहत रजिस्टर्ड हर केस में, पुलिस के लिए यह आम बात हो गई है कि वह यह देखे बिना कि व्यक्ति ट्रायल में कोऑपरेट कर रहा है या अरेस्ट से बच रहा है, मैकेनिकल तरीके से LOCs खोल देती है।