प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी तीसरी मलेशिया यात्रा है। यह दौरा न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए, बल्कि भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ (Act East Policy) को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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इस यात्रा के दौरान, वह अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। पीएम मोदी मलेशिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे, साथ ही व्यापारिक नेताओं और उद्योग प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा 10वें भारत-मलेशिया सीईओ फोरम के साथ होगी।
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भारत और मलेशिया के बीच लंबे समय से संबंध हैं जो साझा इतिहास, संस्कृति और सभ्यता में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये संबंध मलेशिया में भारतीय प्रवासियों द्वारा और मज़बूत होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2.9 मिलियन है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय बनाता है।
पीएम मोदी की यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देगी
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक राजनयिक और रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंधों को मज़बूत करना है। यह मूल रूप से पहले की लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक विकसित रूप है, जिसे तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में अपनाया था।
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा से इस पहल को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है। पीएम मोदी के पद संभालने के बाद से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाना प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है।
सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत को आसियान देशों से जोड़ने के लिए परिवहन, बुनियादी ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी (सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और डिजिटल नेटवर्क) विकसित करने के लिए भी सक्रिय रूप से काम किया है।
भारत और मलेशिया ने अगस्त 2024 में अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान, दोनों नेता इस साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे और भविष्य की प्राथमिकताएं तय करेंगे।
चर्चा व्यापार और निवेश के विस्तार पर केंद्रित होगी, जिसमें भारत में मलेशियाई निवेश को प्रोत्साहित करना और गहरा आर्थिक सहयोग शामिल है। दोनों देश सेमीकंडक्टर के विकास में भी सहयोग कर सकते हैं।
