दिल्ली के सरकारी स्कूलों में निर्बाध शिक्षण सुविधाएं सुनिश्चित करके शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने वाले एक कदम में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगे अंशकालिक व्यावसायिक शिक्षकों (पीटीवीटी) की निरंतरता और नवीनीकरण को मंजूरी दे दी है। विज्ञप्ति के अनुसार, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में 410 पीटीवीटी – जिसमें 402 योग्य और 8 गैर-योग्य शिक्षक शामिल हैं – को 01.04.2025 से 31.03.2026 तक बढ़ाने की मांग की थी, जिसे एलजी ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा, सक्सेना ने 01.03.2025 से 28.02.2026 की अवधि के लिए आतिथ्य और पर्यटन व्यावसायिक स्ट्रीम के तहत नियुक्त 02 संविदा अंशकालिक व्यावसायिक शिक्षकों के अनुबंधों के नवीनीकरण को मंजूरी दी है।
प्रस्ताव में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली के 04 सरकारी सहायता प्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में तैनात 09 अंशकालिक व्यावसायिक शिक्षकों की निरंतरता को भी शामिल किया गया है।
अंशकालिक व्यावसायिक शिक्षक 1970 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत से आकस्मिक या संविदा के आधार पर दिल्ली के स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। उन्हें मूल रूप से व्यावसायिक विषय पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था और वे राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) के तहत ऐसा करना जारी रखते हैं, जिसे CBSE ने पहले की व्यावसायिक धारा को बदलने के लिए पेश किया था। ये शिक्षक वर्तमान में NSQF के अनुरूप कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कौशल-आधारित शिक्षा देने में लगे हुए हैं।
विभाग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सेवानिवृत्ति और नई भर्ती की अनुपस्थिति के कारण PTVT की संख्या लगातार कम हो रही है, जिससे कौशल शिक्षा में निरंतरता के लिए मौजूदा शिक्षकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण हो गया है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत 505 पीटीवीटी में से 410 को आकस्मिक वेतन दिया जाता है, जिनकी निरंतरता को अब मंजूरी दे दी गई है, जबकि शेष 95 अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं, जिनका वित्त विभाग की सहमति से हर साल नवीनीकरण किया जाता है।
