कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को विधान सौधा (राज्य विधानसभा) में 30 देशों के प्रवासी कन्नडिगा (NRKs) के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद राज्य और दुनिया भर में बसे कन्नड़ लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना था। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने किया। मुख्यमंत्री ने दुनिया भर में कन्नड़ समुदाय की उपलब्धियों पर गर्व जताया। शिवकुमार ने एक्स पर पोस्ट किया, दुनिया भर में कन्नडिगा लोगों ने हमारी भाषा, संस्कृति और मूल्यों को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाया है और साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है। उनकी उपलब्धियाँ और कर्नाटक के साथ उनका अटूट जुड़ाव हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है।
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बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री ने राज्य के भविष्य के विकास के बारे में NRK प्रतिनिधियों के विचारों और उम्मीदों को सुना। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य सरकार वैश्विक कन्नड़ समुदाय की विशेषज्ञता को राज्य की विकास यात्रा में शामिल करने के लिए उत्सुक है। पोस्ट में आगे कहा गया, प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करके और हमारे राज्य के भविष्य के लिए उनके विचारों, सुझावों और उम्मीदों को सुनकर मुझे खुशी हुई। कर्नाटक सरकार वैश्विक कन्नड़ समुदाय के साथ अपने जुड़ाव को मज़बूत करने और एक मज़बूत, समृद्ध और वैश्विक स्तर पर जुड़े कर्नाटक के निर्माण के लिए उनके ज्ञान, विशेषज्ञता और सद्भावना का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिवकुमार ने विधान सौधा में राज्य सरकार की प्रमुख ‘पंच गारंटी’ योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
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समिति कक्ष में आयोजित इस बैठक में पांच गारंटी कार्यक्रमों के प्रभावी वितरण और पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिवकुमार ने एक्स पर बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि विधान सौधा के कमिटी रूम में ‘पंच गारंटी’ योजनाओं के लागू होने की प्रगति को लेकर आज हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में कैबिनेट के कई वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए, जिनमें मंत्री के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज और प्रियांक खड़गे शामिल थे। गारंटी योजनाओं के लिए बनी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन और मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी और कल्याणकारी परियोजनाओं में आ रही रुकावटों पर चर्चा की।
