भाषा नीति और परिसीमन मुद्दे पर कांग्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि किसी भी राज्य को परिवार नियोजन में उसकी सफलता के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। मेरा मतलब है, केरल और तमिलनाडु – दक्षिण भारतीय राज्य भारत में परिवार नियोजन में सफलता पाने वाले पहले राज्य थे। पहली सफलता केरल में मिली थी। यह 1988 में प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गया। तमिलनाडु 1993 में इस स्तर पर पहुंच गया। उसके बाद, हमारे पास अविभाजित आंध्र था, हमारे पास कर्नाटक था, और फिर, निश्चित रूप से, अन्य राज्यों ने इसका अनुसरण किया।

 

जयराम रमेश ने आगे कहा कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन को गंभीरता से नहीं लिया है, उन्हें सीटों में वृद्धि के मामले में अनुपातहीन रूप से पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषाई साम्राज्यवाद भी स्वीकार्य नहीं है। हर किसी को अपनी मातृभाषा में सीखने का अधिकार है। किसी पर भी कोई भाषा जबरन नहीं थोपी जानी चाहिए। हर राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक हैं। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। और हां, संविधान की अनुसूची 8 में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन यहां बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। हमारी एकता हमारी विविधता से आती है। 

 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि आम तौर पर बजट सत्र काफी सुव्यवस्थित सत्र होता है। बजट सत्र के पहले भाग में, निश्चित रूप से बजट पेश किया जाता है, और राष्ट्रपति का अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव, यह सब खत्म हो जाता है। अब, हम दूसरे चरण में आते हैं। दूसरे चरण में, हम आम तौर पर चार से पांच मंत्रालयों पर विचार करते हैं और अनुदान की मांगों पर चर्चा करते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में सबसे बड़ा विवाद वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर होने जा रहा है, जिसे जेपीसी के जरिए पारित करा दिया गया। जेपीसी ने विपक्षी सांसदों की तमाम टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने चुनिंदा लोगों को जेपीसी के समक्ष साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया।