कांग्रेस ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से असहमति जताते हुए कहा कि पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाला कानून भारत के संविधान के अनुसार संशोधित होने तक सम्मान के योग्य है। वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि उनकी पार्टी 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को रद्द करने के तरीके से सम्मानपूर्वक असहमत थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, हम उस फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं। हम सीडब्ल्यूसी के संकल्प को दोहराते हैं कि अनुच्छेद 370 का तब तक सम्मान किया जाना चाहिए जब तक कि इसे भारत के संविधान के अनुसार सख्ती से संशोधित नहीं किया जाता।
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सुप्रीम कोर्ट ने आज विधानसभा के अनुमोदन की शर्त के बिना केंद्र सरकार की सहमति से अनुच्छेद 370 को रद्द करने के राष्ट्रपति के अधिकार को बरकरार रखा। अदालत ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के अधिकार को भी बरकरार रखा। हालाँकि, इसने चुनाव आयोग को सितंबर 2024 से पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया।
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चिदंबरम ने कहा कि हम इस बात से भी निराश हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को विभाजित करने और इसकी स्थिति को घटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित करने के सवाल पर फैसला नहीं किया। उस सवाल को भविष्य में एक उपयुक्त मामले में निर्णय के लिए आरक्षित किया जा रहा है। हालाँकि, कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की।
