दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से कानूनी पेशेवरों के लिए सुरक्षित वातावरण की रक्षा और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई की तारीख 5 फरवरी, 2025 से 16 दिसंबर, 2024 कर दी। उच्च न्यायालय अप्रैल में एक वकील की कथित हत्या के मद्देनजर अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाने की मांग करने वाली वकील दीपा जोसेफ और अल्फा फ़िरिस दयाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि वह विधेयक में अब तक हुए घटनाक्रम पर नवीनतम स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे। अदालत ने 21 अक्टूबर को वकीलों के एक समूह पर हमले के संबंध में वकील रॉबिन राजू द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की पूर्व तारीख तय की, जिसमें महरौली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

याचिका में कहा गया है कि वकीलों के खिलाफ हिंसा की हालिया घटनाएं दिल्ली में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की सख्त जरूरत को दर्शाती हैं। इसने मामले में अदालत से तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया क्योंकि दिल्ली सरकार के कानून विभाग द्वारा तैयार अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का अंतिम मसौदा विधेयक 13 सितंबर से दिल्ली के कानून मंत्री के विचार और अनुमोदन के लिए लंबित था।