रिज क्षेत्र में उसकी अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डीडीए से पूछा कि यह कैसे किया गया और यह जवाब दें कि क्या दिल्ली के एलजी इसके अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इसे मंजूरी दी थी। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने डीडीए के कार्यकारी अभियंता सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना ​​नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पेड़ों की कटाई के लिए पूरा दोष अधिकारियों पर मढ़ा जा रहा है। आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि शहर के दक्षिणी रिज क्षेत्र में “1,100 पेड़ों की कटाई” में उनकी भूमिका थी।

डीडीए की ईमेल से साफ़ है कि इन पेड़ों को काटने की इजाज़त थी। डीडीए के अधिकारियों को मालूम था कि इन 1100 पेड़ों को काटने की इजाज़त इनके पास नहीं है। इसको लेकर कोर्ट में झूठ बोला गया। इस झूठ का खुलासा भी डीडीए के एक अधिकारी के ईमेल में होता है। इस ईमेल में लिखा हुआ है कि एलजी साहब वहां गये थे। डीडीए की ईमेल से साफ़ है कि इन पेड़ों को काटने की इजाज़त एलजी साहब की तरफ़ थी।  डीडीए के अधिकारियों को भी मालूम था कि इन 1100 पेड़ों को काटने की इजाज़त ज़िम्मेदार संस्था से नहीं ली गई। लेकिन इसके बावजूद पेड़ काट दिए गए। इसको लेकर भी कल कोर्ट में झूठ बोला गया। 

सुप्रीम कोर्ट ने कल दिल्ली के अंदर 1100 पेड़ों को गैरकानूनी तरीके से काटने के मामले की सुनवाई Contempt के अंदर की।  इन पेड़ों को पहले ही काटा गया था लेकिन अब ये लोग कोर्ट के अंदर इजाज़त लेने पहुंच गये और यहां ये लोग पकड़े गये। इसमें डीडीए फँस गया। मैं सभी अख़बार के साथियों से कहना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली में Drain बन रही हो और पेड़ की जड़ दिख जाए तो आधे Page की ख़बर छपती है। लेकिन दिल्ली में 1100 पेड़ कट गये और आधी अधूरी ख़बर छपती है। आप दोस्ती निभाइए लेकिन दिल्ली के लोगों को बात तो करिए, 1100 पेड़ कटे हैं, पूरी ख़बर तो छापिए।