सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को 21 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। सुनवाई शुरू हुई तो प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने ईडी को सुनवाई की अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने को कहा। ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सोरेन को चुनाव से काफी पहले गिरफ्तार किया गया था। सोरेन के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत पर जोर दिया और अदालत को अवगत कराया कि लोकसभा चुनाव का एक चरण समाप्त हो चुका है, पांचवां चरण 20 मई को है और तीसरा चरण 25 मई को निर्धारित है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए कोई सामग्री नहीं है।
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शीर्ष अदालत ने कहा कि वह तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगी जब तक वह प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हो जाती। सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। झारखंड हाई कोर्ट ने 3 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका खारिज कर दी है।
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