दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय से सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत जेटली से मुलाकात करने और अमीराती कानूनी फर्म खालिद अल मरी के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करवाने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने विक्रांत जेटली का प्रतिनिधित्व करने के लिए फर्म को पत्र जारी किया है। उच्च न्यायालय अभिनेत्री सेलिना जेटली द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपने भाई, सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत जेटली के लिए कानूनी सहायता मांगी है, जिन्हें लगभग 18 महीनों से संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हिरासत में रखा गया है। न्यायमूर्ति पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने याचिकाकर्ता सेलिना जेटली और विक्रांत की पत्नी चारुल जेटली की बात सुनी। इसके बाद, पीठ ने विदेश मंत्रालय (MEA) को निर्देश जारी किया।

उच्च न्यायालय ने कहा यदि वह इस फर्म से कानूनी सहायता लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो वे किसी अन्य फर्म का नाम सुझाएंगे। उच्च न्यायालय ने मंत्रालय को विक्रांत जेटली को उनकी बहन सेलिना जेटली द्वारा दायर याचिका देने का निर्देश दिया और उनसे पूछा कि क्या वे अपनी बहन से मिलने के इच्छुक हैं। उच्च न्यायालय ने विक्रांत जेटली की पत्नी चारुल जेटली की दलीलें भी सुनीं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुईं और उन्होंने कहा कि विक्रांत और उनकी बहन सेलिना के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं। चारुल जेटली ने कहा कि विक्रांत जेटली के लिए वकील नियुक्त करने का अधिकार केवल उन्हें ही है। उन्होंने यह भी कहा कि सेलिना जेटली ने बिना अनुमति के याचिका दायर की और मामले को मीडिया में घसीटा।

अदालत ने उनके वकील को सीलबंद लिफाफे में एक नोट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी। उच्च न्यायालय ने चारुल जेटली और सेलिना जेटली को एक साथ बैठकर बातचीत करने और विक्रांत जेटली की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्रालय के लिए केंद्रीय सरकार की स्थायी वकील ने बताया कि उन्होंने मंत्रालय से निर्देश लिए हैं और कहा कि भारत और यूएई के बीच कानूनी सहायता संधि के अनुसार, अदालतों सहित विदेशी नागरिकों से मुलाकात की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। दूतावास के अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों से कल विक्रांत जेटली से मिलने के लिए कांसुलर पहुंच का अनुरोध किया है।