अवैध अप्रवासियों की घुसपैठ के आरोपों को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में लाखों गिग और डिलीवरी श्रमिकों के लिए एक सख्त और अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया का आदेश दिया है। श्रम मंत्री आकाश फंडकर ने 7 अप्रैल को मंत्रालय में गृह विभाग के साथ एक संयुक्त बैठक के बाद यह निर्देश जारी किया, जिसमें प्लेटफॉर्मों से कहा गया कि वे अज्ञात भर्ती प्रक्रिया से आगे बढ़कर श्रमिकों के पहचान पत्र के सत्यापन की पूरी कानूनी जिम्मेदारी लें।
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इस आदेश में स्विगी, ज़ोमैटो और ब्लिंकइट जैसे प्रमुख एग्रीगेटरों के साथ काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर शामिल हैं। यह कदम भाजपा नेता किरित सोमैया के आरोपों के बाद उठाया गया है, जिन्होंने दावा किया था कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या अप्रवासी जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके डिलीवरी कर्मचारियों में शामिल हो रहे हैं। यह मुद्दा तेजी से राजनीतिक रंग ले चुका है, और पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनावों से पहले अवैध अप्रवासन एक प्रमुख मुद्दा बन गया है।
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विपक्षी नेताओं ने इन दावों की कड़ी आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के अबू आज़मी ने सोमैया पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। आज़मी ने तर्क दिया कि यदि वास्तव में अवैध घुसपैठ हो रही है, तो यह केंद्र सरकार के अधीन सीमा सुरक्षा की विफलता को दर्शाता है, और कहा कि इस मुद्दे को मुंबई में कम आय वाले श्रमिकों को निशाना बनाने के बजाय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाया जाना चाहिए।
