आइजोल, 25 जुलाई मिजोरम सरकार और राज्य की शीर्ष गिरजाघर संस्थाओं ने शनिवार को केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया, जिसमें प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 में बदलाव की सिफारिश की जाएगी। उनका मानना है कि यह कानून अपने वर्तमान रूप में अस्वीकार्य है। यह निर्णय मुख्यमंत्री लालदुहोमा और मिजोरम कोहरान ह्नुआइतुते समिति (एमकेएचसी) व काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम (सीसीएम) के नेताओं के बीच मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि बैठक के दौरान, प्रतिभागियों ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की और सर्वसम्मति से यह विचार व्यक्त किया कि यह विधेयक अपने वर्तमान रूप में स्वीकार्य नहीं है। बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार प्रस्तावित कानून में संशोधनों की सिफारिश करते हुए एक ज्ञापन तैयार करेगी।