कर्नाटक में मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उलेमाओं ने राज्य मंत्रिमंडल में समुदाय के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की है और कांग्रेस सरकार से पांच मुस्लिम नेताओं को मंत्री बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से सत्ता में आई है और समुदाय सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का हकदार है। बुधवार शाम हुबली के बेल्लीनगर स्थित हजरत सैयद फतेह शाह वली दरगाह में मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं की बैठक में यह मांग उठाई गई, जहां विशेष प्रार्थनाएं भी की गईं।

बैठक के दौरान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं बीजेड जमीर अहमद खान, एनए हारिस, तनवीर सैत और सलीम अहमद को कैबिनेट में शामिल करने की मांग उठाई गई। नेताओं ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को पहले ही एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद दिया जा चुका है; इसलिए अब समुदाय के चार अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। सभा को संबोधित करते हुए, एक धार्मिक नेता ने चेतावनी दी कि कैबिनेट में पांच मुस्लिम नेताओं को शामिल न करने पर भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पांच मुस्लिम नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, तो आने वाले दिनों में गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 

एक अन्य उलेमा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने लगातार कांग्रेस को इस उम्मीद के साथ वोट दिया है कि वह कर्नाटक में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देते हैं, इस विश्वास के साथ कि वह कर्नाटक में सरकार बनाएगी। इस सरकार को सत्ता में लाने में हमने अहम भूमिका निभाई है। इसलिए, हम मांग करते हैं कि हमारे समुदाय के शेष चार वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्री पद आवंटित किए जाएं। आज हम यहां एकजुट होकर यह मांग उठा रहे हैं, और भविष्य में भी हम सामूहिक रूप से इस मुद्दे पर दबाव बनाते रहेंगे। बैठक में उपस्थित नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम समुदाय ने लगातार कांग्रेस का समर्थन किया है और राज्य की राजनीति में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।