राष्ट्रपति ने पंजाब, तेलंगाना के विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि पंजाब के इस बिल का उद्देश्य मुआवजे का भुगतान करने के बाद 4,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा करने वाले 11,200 से अधिक किरायेदारों को संपत्ति का अधिकार देना है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक तेलंगाना विधेयक को भी अपनी सहमति दी, जो अदालत द्वारा तय की गई तारीख पर अभियुक्तों को पेश करने में विफल रहने पर गंभीर अपराधों के मामलों में ज़मानत लेने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की अनुमति देता है।
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कानून को बाद में आम आदमी पार्टी सरकार ने मंजूरी दे दी थी। यह कदम उचित मुआवजे का भुगतान करने के बाद 4,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा करने वाले 11,200 से अधिक किरायेदारों को संपत्ति के अधिकार की अनुमति देता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि कानून ऐसी भूमि के जोतने वालों को सशक्त करेगा, जो ज्यादातर समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं।
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एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह उम्मीद की जाती है कि कानून ऐसी भूमि जोतने वालों को सशक्त करेगा, जो समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं। ये काश्तकार कई वर्षों से जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर काबिज हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी उत्तराधिकारी के तौर पर अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। चूंकि वे पंजीकृत मालिक नहीं थे, इसलिए न तो वे वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकते थे और न ही किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें राहत मिलती थी, लेकिन अब उन्हें अन्य भूस्वामियों की तरह सभी लाभ मिलेंगे।
