प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययिता उपायों की अपील के एक दिन बाद, पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा करने के लिए मंत्रियों के अनौपचारिक समूह (आईजीओएम) की पांचवीं बैठक सोमवार को हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई इस बैठक में सरकार ने इस संदेश को दोहराया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी के कारण ईंधन आपूर्ति में आई भारी कमी को देखते हुए संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है।

 

बैठक के तुरंत बाद सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मैं लोगों से शांत रहने और किसी भी तरह की घबराहट से बचने का आग्रह करता हूं, क्योंकि सरकार आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमी या व्यवधान को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों का सामना करने में देश की मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लोगों की सामूहिक भागीदारी की अपील आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह कठिन वैश्विक दौर में संरक्षण के बारे में प्रधानमंत्री का व्यापक संदेश है।

इस बैठक में तेल एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जहाजरानी मंत्री सरबानंदा सोनोवाल, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, संसदीय एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सरकारी अधिकारियों द्वारा आयोजित अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में भी किसी भी प्रकार की घबराहट को दूर करने का प्रयास किया गया, हालांकि रविवार को प्रधानमंत्री की अपील के बाद शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 

 

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मीडिया को बताया कि वैश्विक बाजार में कीमतों में अस्थिरता के बावजूद, सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम परेशानी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। रिफाइनरियां इष्टतम स्तर पर काम कर रही हैं और खुदरा दुकानों या एलपीजी आउटलेट्स पर अब तक तेल की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है।