मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता उमा भारती ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से उनके शंकराचार्य पदवी का प्रमाण मांगना मर्यादा का उल्लंघन है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके इस कथन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनादर करना नहीं है। एक पोस्ट में भारती ने कहा कि इस तरह के प्रमाण मांगने का अधिकार केवल शंकराचार्य या विद्वान परिषद के पास है।
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उमा भारती ने एक्स पर लिखा कि मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है, यह अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्यों का एवं विद्वत परिषद का है। हालांकि, इसके बाद उमा भारती ने एक और एक्स पोस्ट किया।
उमा भारती ने लिखा कि योगी विरोधी खुश फहमी ना पालें, मेरा कथन योगी जी के विरुद्ध नहीं है, मैं उनके प्रति सम्मान, स्नेह एवं शुभकामना का भाव रखती हूं किंतु मैं इस बात पर कायम हूं कि प्रशासन कानून-व्यवस्था पर सख्ती से नियंत्रण करे लेकिन किसी के शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है, यह सिर्फ शंकराचार्य या विद्वत परिषद कर सकते हैं। उनकी ये टिप्पणी माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम में स्नान करने से रोकने के कथित प्रयास के बाद आई है।
हालांकि, प्रयागराज प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। संभागीय आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि शंकराचार्य बिना पूर्व अनुमति के लगभग 200 अनुयायियों के साथ संगम पर पहुंचे, जबकि वहां भारी भीड़ थी। शनिवार को बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हाल के वर्षों में न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में धार्मिक त्योहारों, छुट्टियों, पूजा-पाठ और स्नान समारोहों में राजनीतिक हस्तियों का हस्तक्षेप बढ़ा है।
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उन्होंने कहा कि यह प्रवृत्ति जनता के बीच नए संघर्षों और चिंताओं को जन्म दे रही है। प्रयागराज स्नान समारोह विवाद का ताजा उदाहरण देते हुए मायावती ने चेतावनी दी कि “संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए धर्म को राजनीति से जोड़ना अंतर्निहित रूप से खतरनाक है”। उन्होंने X पर पोस्ट किया, “प्रयागराज में स्नान समारोह को लेकर पनप रहे कड़वे विवाद को आपसी सहमति से जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए – जितनी जल्दी हो, उतना अच्छा।”
