26 दलों वाला मेगा-विपक्षी गठबंधन  I.N.D.I.A संसद में केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के हालात पर लोकसभा को संबोधित करना चाहिए। इस प्रस्ताव पर उन पार्टियों की बैठक में चर्चा की गई जो भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि अब तक संसद में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ एक बार जुलाई 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 11 घंटे की बहस के बाद वोटिंग भी हुई थी और इससे मोदी सरकार ने आसानी से पार पा लिया था। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है और किस सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा बार इसे लाया गया है। 

लोकसभा में मंत्रिपरिषद (COM) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यदि सदन के 51% सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं, तो यह पारित हो जाता है और माना जाता है कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और उसे पद से इस्तीफा देना होगा। सरकार को या तो विश्वास मत लाकर सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है या विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद सरकार से बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। कई बार विपक्ष सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए मजबूर करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी लाता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव केवल नियम 198 के तहत लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। 

ये प्रक्रिया लोकसभा के नियम 198 के तहत निर्दिष्ट है। भारत के संविधान में विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। हालाँकि, अनुच्छेद 75 यह निर्दिष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में और विपक्ष द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब सदन में प्रस्ताव का समर्थन कम से कम 50 सदस्य करें।

नियम 198(1)(ए) के अनुसार अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने पर सदस्य द्वारा प्रस्ताव रखने की अनुमति मांगी जाएगी।

नियम 198(1)(बी) के अनुसार: ऐसी छुट्टी मांगने वाले सदस्य को उस दिन सुबह 10 बजे तक लोकसभा के महासचिव को प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होगी, जिस दिन वह प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव रखता है। यदि नोटिस सुबह 10 बजे के बाद प्राप्त होता है, तो इसे सदन की बैठक के अगले दिन प्राप्त हुआ माना जाएगा।

नियम 198(2) के अनुसार, यदि अध्यक्ष की राय है कि प्रस्ताव सही है, तो वह सदन में प्रस्ताव पढ़कर सुनाएगा और उन सदस्यों से अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करेगा जो इसके पक्ष में हैं।

नियम 198(3) के अनुसार, यदि अनुमति दी जाती है तो अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक दिन/दिन/दिन का कुछ भाग आवंटित कर सकता है। ऐसा घर में कामकाज की स्थिति को देखते हुए किया जाता है।

नियम 198(4) के अनुसार अध्यक्ष आवंटित दिन पर नियत समय पर प्रस्ताव पर सदन के निर्णय को निर्धारित करने के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रश्न रखेगा।

आजादी के बाद से लोकसभा में 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। 1962 के युद्ध में चीन से हारने के तुरंत बाद, अगस्त 1963 में कांग्रेस नेता आचार्य कृपलानी द्वारा प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालाँकि, प्रस्ताव गिर गया था। ये अविश्वास 347 वोटों से गिर गया और नेहरू सरकार सत्ता पर बरकरार रही। 

प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को सबसे अधिक 15 अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। लेकिन 15 फ्लोर टेस्ट में से प्रत्येक में वो बच गईं। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम सीपीआई (एम) के ज्योतिर्मय बसु ने चार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए हैं। नरसिम्हा राव को तीन अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा, मोरारजी देसाई को दो और जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को एक-एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। 2003 में था सोनिया गांधी ने वाजपेयी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे लंबी बहस की अवधि लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 24.34 घंटे थी, जिन्हें तीन बार सदन में बहुमत साबित करना पड़ा था। 1979 को छोड़कर अधिकांश अविश्वास प्रस्ताव गिर गए हैं जब प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई को पद छोड़ना पड़ा था और 1999 में जब उनके सहयोगी अन्नाद्रमुक के गठबंधन से बाहर निकलने के बाद वाजपेयी सरकार सत्ता खो गई थी। 2018 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव से 195 वोटों से बच गई। जहां 135 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, वहीं 330 सांसदों ने इसे खारिज कर दिया। 

वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने पर सरकार अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सकती है। जिसके बाद समर्थन न करने वाले सांसद को अयोग्य माना जा सकता है। 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर कहा कि भारत मणिपुर हिंसा पर केंद्र से जवाब मांगता है। उनके ट्वीट के एक हिस्से में लिखा था कि मणिपुर में 83 दिनों की बेरोकटोक हिंसा के लिए प्रधानमंत्री को संसद में एक व्यापक बयान देने की आवश्यकता है। भयावहता की कहानियां अब धीरे-धीरे सामने आ रही हैं। गठबंधन में शामिल सभी दल अविश्वास प्रस्ताव लाने के फैसले पर सहमत हैं।  मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति राज्यसभा में भी जारी रहेगी। सूत्रों ने कहा कि विपक्ष को लगता है कि यह सरकार को मणिपुर मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए मजबूर करने का एक प्रभावी तरीका होगा।