पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने अपनी 39वीं वार्षिक आम बैठक के समापन पर, देश भर में संवैधानिक लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए तेज़ी से बढ़ते खतरों पर तत्काल चिंता जताई है एचआरसीपी के अध्यक्ष असद इकबाल बट द्वारा जारी एक विस्तृत बयान में, आयोग ने चेतावनी दी है कि हाल के राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी फैसलों का संयुक्त प्रभाव मौलिक अधिकारों का क्षरण कर रहा है और राज्य संस्थाओं में जनता का विश्वास कमज़ोर कर रहा है।
एचआरसीपी ने 27वें संविधान संशोधन के पारित होने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम उन मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण का विस्तार करके न्यायिक स्वतंत्रता को ख़तरे में डालता है जिन्हें हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहिए। आयोग ने कहा कि यह संशोधन नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली को गंभीर रूप से कमज़ोर करता है, खासकर ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाएँ पहले से ही दबाव में हैं। इसने सार्वजनिक पदाधिकारियों के लिए आजीवन उन्मुक्ति के प्रावधान की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि यह एक छोटे समूह के बीच अनियंत्रित शक्ति को केंद्रित करता है और संसदीय सर्वोच्चता से समझौता करता है। आयोग ने दोहराया कि लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में सार्थक नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सशक्त, निर्वाचित स्थानीय सरकारें आवश्यक हैं।
बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर बात करते हुए, एचआरसीपी ने ज़ोर देकर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवाद-रोधी प्रयास बुनियादी आज़ादी और असहमति के अधिकार की कीमत पर नहीं होने चाहिए। इसने बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में लगातार जारी इंटरनेट शटडाउन की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के ब्लैकआउट ने शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों और लोकतांत्रिक सहभागिता को पंगु बना दिया है और इसे बिना किसी देरी के हटाया जाना चाहिए।
आयोग ने संघीय और प्रांतीय सरकारों से अधिकारों का सम्मान करने वाली सुरक्षा नीतियाँ अपनाने, सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों की निष्पक्ष जाँच करने और स्थानीय समुदायों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने का आह्वान किया। इसने जबरन गायब किए जाने और बिना उचित प्रक्रिया के नज़रबंदी केंद्रों के इस्तेमाल को तुरंत रोकने का आग्रह किया और असहमति को दबाने के लिए अनुसूची 4 के इस्तेमाल को बंद करने का आह्वान किया।
एचआरसीपी के बयान में अफ़ग़ान शरणार्थियों के उत्पीड़न, नज़रबंदी और जबरन प्रत्यावर्तन पर बढ़ती चिंता पर भी प्रकाश डाला गया। इसने कहा कि कई निर्वासित या नज़रबंद शरणार्थियों को उत्पीड़न, परिवार से अलगाव और गंभीर मानवीय संकट का वास्तविक खतरा है। एचआरसीपी ने सरकार पर निर्वासन रोकने, उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को बनाए रखने का दबाव डाला। इसने पाकिस्तान से 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल की पुष्टि करने और जन्म और प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता के अधिकार की रक्षा करने के अपने लंबे समय से चले आ रहे आह्वान को दोहराया।
हिरासत में यातना और न्यायेतर हत्याओं, विशेष रूप से आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) और अपराध निरोधी विभाग (सीसीडी) के कर्मियों की संलिप्तता में बढ़ती घटनाओं का हवाला देते हुए, एचआरसीपी ने तत्काल, स्वतंत्र जाँच और सख्त जवाबदेही की माँग की। आयोग ने कहा कि इस तरह के उल्लंघन दंड से मुक्ति को बढ़ावा देते हैं और नागरिकों के जीवन और सम्मान के अधिकार के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
