पाकिस्तान 8 फरवरी को अपने 12वें आम चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन उसका आंतरिक राज्य अपनी ‘जीत’ सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जिससे पूरी चुनावी प्रक्रिया एक तमाशा बन गई है। एक पूर्व प्रधानमंत्री विभिन्न आरोपों के तहत जेल में हैं। एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री पहले जेल में रहे, फिर निर्वासन झेला और अब वापस आ गए हैं। बाद वाले के खिलाफ आपराधिक मामले आसानी से हटा दिए जा रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान के राज्य में चुनावों में हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है, इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के खिलाफ राज्य के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई ने पाकिस्तान के अनुभवी विश्लेषकों और राजनीतिक वर्ग को भी चकित कर दिया है। मतदान होने में एक महीने से भी कम समय बचा है, यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान अब तक के सबसे चालाकी भरे आम चुनावों की ओर बढ़ रहा है।

पीटीआई को तोड़ने और चुनाव पूर्व धांधली का शिकार बनाए जाने के कई उदाहरण हैं। इसके शीर्ष नेता इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं, उन पर भ्रष्टाचार, राज्य के रहस्यों से समझौता करने और सैन्य सुविधाओं में तोड़फोड़ करने के कई आरोप हैं। उनकी पार्टी के कई नेताओं ने कथित तौर पर दबाव में आकर इसे अचानक छोड़ दिया है, उनमें से कुछ ने तो अपने पीटीआई के प्रतिद्वंद्वी गुटों को भी पार्टी में शामिल कर लिया है। जेल में बंद होने के कारण इमरान खान को अपनी ही पार्टी की कुर्सी से हटना पड़ा। इमरान खान सहित पीटीआई के कई चुनावी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा खारिज कर दिए गए हैं, जो तथाकथित स्वायत्त निकाय है जो चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।

पाकिस्तानी आवाम (मुख्य रूप से इसकी युवा आबादी) का मानना ​​है कि खान की अयोग्यता और उनके खिलाफ लगाए गए कई मामलों के पीछे पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तान का इतिहास सेना द्वारा नागरिक सरकार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है। अतीत में जब सेना के जनरल आधिकारिक तौर पर सत्ता में नहीं थे, तब भी वे देश के निर्णय लेने और इसके राजनीतिक नेतृत्व को प्रभावित करते रहे। दशकों से राजनीति में सेना के लगातार हस्तक्षेप के कारण ही पाकिस्तान में लगातार राजनीतिक संकट बना हुआ है, जिससे एक गहरे राज्य की स्थापना हुई है। आज, पाकिस्तान के गहरे राज्य को प्रत्यक्ष या प्रकट राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश में किए गए हर रणनीतिक निर्णय पर उसका वास्तविक नियंत्रण होता है।

2018 के चुनावों से ठीक पहले, नवाज़ शरीफ़ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन इसी तरह सत्ता प्रतिष्ठान के क्रोध का शिकार थी और बाद में सत्ता प्रतिष्ठान के आशीर्वाद से पीटीआई सत्ता में आई थी। इसके बाद इमरान खान ने तेजी से पाकिस्तानी सेना के साथ करीबी रिश्ते बनाए। अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कश्मीर मुद्दे (अनुच्छेद 370 को निरस्त करने) पर अपने रुख के संदर्भ में सेना के एजेंडे को काफी आगे बढ़ाया। अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार किया और कुछ हद तक बढ़े हुए सैन्य खर्च को बनाए रखने के लिए धन जुटाने का प्रबंधन किया। हालाँकि, सैन्य समर्थन के तहत इमरान खान की शक्ति का एकीकरण अल्पकालिक रहा। प्रतिष्ठान के साथ मतभेद पहली बार 2021 में खुलकर सामने आए जब पूर्व सेना प्रमुख क़मर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। खान ने अपनी पसंद के जनरल फैज़ हमीद के पक्ष में इसका विरोध किया। हालाँकि, बाद में वह कोई बदलाव लाने में असफल रहे। बाद में खान और बाजवा दोनों में विदेश नीति के मुद्दों पर मतभेद होने लगे। इसके अलावा, खान ने विभिन्न राजनीतिक मंचों पर सेना के साथ अपनी निजी चर्चा के बारे में खुलकर बोलना शुरू कर दिया, जिसे शायद सत्ता प्रतिष्ठान ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। वर्तमान परिदृश्य में ऐसा लगता है कि इतिहास फिर से दोहरा रहा है। 

2018 के चुनाव की तरह आगामी फरवरी के चुनाव का भी कुछ ऐसा ही हश्र होता दिख रहा है। केवल इस बार, स्थिति बदल गई है, जिससे पीटीआई की कीमत पर पीएमएल (एन) को प्रमुखता मिलती दिख रही है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, जो सबसे अधिक सीटें रखता है, आगामी चुनाव में जीतने वाली पार्टी के भाग्य का निर्धारण करने जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के निर्देशन में डीप स्टेट, किसी भी तरह से पीएमएल (एन) के पक्ष में मतदान के बहुमत को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इमरान खान के स्वयं के नामांकन के साथ पीटीआई सदस्यों की उम्मीदवारी की अयोग्यता, निस्संदेह देश के गहरे राज्य द्वारा संचालित शक्ति की एक राजनीतिक अभिव्यक्ति है।