डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेशावर विश्वविद्यालय (UoP) के कर्मचारियों ने सोमवार को मार्च महीने की सैलरी और पेंशन न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय परिसर के बाहर व्यस्त जमरुद रोड को भी जाम कर दिया और प्रांतीय सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। सड़क जाम होने के कारण, इस भीषण गर्मी में वाहन चालकों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, क्लास-III एसोसिएशन के अध्यक्ष इम्तियाज खान ने कहा कि ऐतिहासिक UoP गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि प्रशासन और प्रांतीय सरकार, दोनों ही इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम साबित हो रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने निचले दर्जे के कर्मचारियों को मार्च की सैलरी किस्तों में दी है। उनके मुताबिक, फैकल्टी सदस्यों को उनकी सैलरी का सिर्फ़ 40 परसेंट हिस्सा मिला, जबकि रिटायर हो चुके कर्मचारियों को अभी तक उनकी पेंशन नहीं मिली है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सैलरी और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सही इंतज़ाम नहीं किए गए, तो विरोध प्रदर्शन और तेज़ हो जाएगा। इस बीच, पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सोहेल अफ़रीदी को एक चिट्ठी भेजकर यूनिवर्सिटी के लिए आर्थिक मदद मांगी है। चिट्ठी में कहा गया है, “हम आपको पेशावर यूनिवर्सिटी की मौजूदा स्थिति के बारे में गहरी चिंता और फौरी ज़रूरत के एहसास के साथ लिख रहे हैं। यह एक ऐसा संस्थान है जिसने 75 साल से भी ज़्यादा समय से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की ज़िंदगी, करियर और सपनों को संवारा है।”
इसमें आगे कहा गया है कि पीढ़ियों से, यह यूनिवर्सिटी सिर्फ़ एक शिक्षण संस्थान से कहीं ज़्यादा रही है। यह हज़ारों परिवारों के लिए मौकों का दरवाज़ा, प्रांत के शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और पेशेवरों के लिए ट्रेनिंग का मैदान, और इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक शांत लेकिन मज़बूत योगदान देने वाला संस्थान रहा है। चिट्ठी में ज़िक्र किया गया है कि यूनिवर्सिटी की ताकत हमेशा न सिर्फ़ इसकी विरासत पर, बल्कि उन लोगों की लगन पर भी निर्भर रही है जो इसकी सेवा करते हैं।
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‘डॉन’ के हवाले से इसमें कहा गया है, “आज, वही लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। मार्च महीने की आधी सैलरी अभी भी बकाया है, और उसी महीने की पेंशन तो बिल्कुल भी जारी नहीं की गई है। चिट्ठी के मुताबिक, कई कर्मचारी और पेंशन पाने वाले लोग अब घर के ज़रूरी खर्च, जैसे किराया, बिजली-पानी के बिल, दवाइयां और अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
