प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से पहले डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह बैठक नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित की जा रही बैठकों की श्रृंखला के अंतर्गत आती है। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो फ्रॉस्टडॉटिर और आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन म्जोल फ्रॉस्टडॉटिर के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। प्रधानमंत्री मोदी राजधानी में आयोजित होने वाले तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल होंगे।
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इस उच्च स्तरीय सम्मेलन का उद्देश्य नॉर्डिक ब्लॉक के साथ नई दिल्ली के भू-राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करना है, जो 2018 में स्टॉकहोम और 2022 में कोपेनहेगन में आयोजित पिछले सम्मेलनों के दौरान स्थापित आधारभूत ढाँचों पर आधारित है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ हुई वार्ता के बाद भारत और नॉर्वे ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने चर्चाओं को “फलदायी बातचीत” बताया और स्वच्छ एवं टिकाऊ क्षेत्रों में सहयोग को बैठक का एक प्रमुख परिणाम बताया। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को हरित रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करना था, जिससे स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास, नीली अर्थव्यवस्था और हरित जहाजरानी के साथ-साथ कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत होगा।
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प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि दोनों पक्षों ने “नवाचार, अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल विकास” में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर भी विचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा के दौरान 12 समझौतों और पहलों पर हस्ताक्षर के साथ भारत और नॉर्वे ने द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उन्नति की, जो जलवायु, प्रौद्योगिकी, समुद्री और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग के व्यापक विस्तार का संकेत है। इस यात्रा ने भारत-नॉर्वे संबंधों में एक बड़ी उन्नति का संकेत दिया, जिसमें दोनों पक्ष साझेदारी को हरित रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमत हुए, जो सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और हरित औद्योगिक विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस संबंध में एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया गया, जिसमें जलवायु कार्रवाई, चक्रीय अर्थव्यवस्था पहलों और भारत की विशालता और विनिर्माण क्षमताओं के साथ नॉर्वे की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने पर जोर दिया गया।
