पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने बुधवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में एक सुरक्षात्मक जमानत याचिका दायर की, जिसमें पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को लंदन से लौटने पर अधिकारियों को हिरासत में लेने से रोकने की मांग की गई। पाकिस्तान की एक अदालत ने लंदन में चार साल से अधिक समय तक आत्म-निर्वासन के बाद देश लौटने से पहले पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को जमानत दे दी है। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शरीफ की याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में 24 अक्टूबर तक सुरक्षात्मक जमानत दे दी।

इसका मतलब यह है कि पीएमएल-एन सुप्रीमो को पाकिस्तान लौटने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जो 21 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीएमएल-एन ने बुधवार को आईएचसी में एक सुरक्षात्मक जमानत याचिका दायर की, जिसमें अधिकारियों को नवाज शरीफ को लंदन से लौटने पर हिरासत में लेने से रोकने की मांग की गई। तीन बार पूर्व प्रधान मंत्री शरीफ इस महीने तक लंदन में स्व-निर्वासित निर्वासन में रह रहे थे। 2019 में एक अदालत के सामने पेश होने में विफल रहने के बाद उन्हें भगोड़ा माना जाता है। भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद शरीफ ने 2017 में प्रधान मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

दो साल बाद, भ्रष्टाचार के नए आरोपों का सामना करते हुए, उन्होंने सीने की बीमारियों की शिकायत की और उनके उत्तराधिकारी इमरान खान ने उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए लंदन जाने की अनुमति दे दी। 2019 में, शरीफ ने चिकित्सा प्रतिबंधों का हवाला देते हुए लंदन में अपना प्रवास बढ़ा दिया, जिसने उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया। 2018 में नवाज शरीफ को एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज भ्रष्टाचार मामले में उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।