ताइवान की उपराष्ट्रपति शियाओ बि-खिम की प्रशांत द्वीप राष्ट्र पलाऊ यात्रा के दौरान, पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल एस व्हिप्स जूनियर ने ताइवान के प्रति अपने देश के समर्थन को दृढ़ता से दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि ताइवान की संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय मान्यता की हकदार है। यह जानकारी ताइवान की सेंट्रल न्यूज एजेंसी (CNA) के अंग्रेजी भाषा के समाचार मंच फोकस ताइवान ने दी है। कोरोर में आयोजित स्वागत भोज में बोलते हुए, व्हिप्स ने तर्क दिया कि ताइवान की संप्रभुता को नकारना दुनिया भर के छोटे देशों की प्रतिष्ठा को कमजोर करेगा। फोकस ताइवान के अनुसार, उन्होंने कहा, “यदि ताइवान की संप्रभुता को मान्यता नहीं दी जाती है, तो हम कौन होते हैं यह कहने वाले कि हम संप्रभु हैं? इससे बेहतर तो सभी छोटे देशों को ही खत्म कर देना होगा।
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व्हिप्स ने लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की रक्षा के महत्व पर भी बल दिया। फोकस ताइवान के अनुसार, उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना होगा। हमें लोकतंत्र के लिए खड़ा होना होगा और हमें कानून के शासन के लिए खड़ा होना होगा। पलाऊ ताइवान के 12 राजनयिक सहयोगियों में से एक है और प्रशांत क्षेत्र में केवल तीन सहयोगियों में से एक है। पलाऊ के नेता ने ताइवान की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए इसे एक समृद्ध और विकासशील राष्ट्र” बताया, जिसने स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, विमानन और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व का प्रदर्शन किया है, जैसा कि फोकस ताइवान ने रिपोर्ट किया है। उन्होंने तर्क दिया कि ताइवान को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मंचों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
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फोकस ताइवान के अनुसार, व्हिप्स ने कहा कि ताइवान को इन चर्चाओं का हिस्सा बनने की जरूरत है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बनना चाहिए, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा बनना चाहिए, उन्हें आईसीएओ का हिस्सा बनना चाहिए। जापान की हालिया यात्रा का जिक्र करते हुए, व्हिप्स ने कहा कि उनसे ताइवान के बारे में पूछा गया था और उन्होंने दोहराया कि ताइपे के साथ पलाऊ के संबंध मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने जापानी मीडिया को बताया कि ताइवान के साथ पलाऊ के संबंध “मजबूत हैं और और मजबूत हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, व्हिप्स ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी साझा हितों, नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थन और एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है।
