इस्लामाबाद बार काउंसिल (आईबीसी) और रावलपिंडी जिला बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद के जी-11 इलाके में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनमें कानूनी समुदाय के सदस्य भी शामिल हैं। डॉन के अनुसार, आईबीसी के उपाध्यक्ष नसीर अहमद कयानी और अन्य काउंसिल सदस्यों ने न्यायिक संस्थान, जो न्याय और कानून के शासन का प्रतीक है, को निशाना बनाकर किए गए इस कायरतापूर्ण और बर्बर आतंकवादी कृत्य पर  गहरा दुख, सदमा और आक्रोश व्यक्त किया। आईबीसी ने कहा कि वकीलों, वादियों और अदालती अधिकारियों पर इस तरह के हमले पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर न्याय व्यवस्था पर सीधा प्रहार हैं।

आईबीसी ने विरोध और शोक के रूप में 12 से 14 नवंबर तक इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र में अदालतों के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की है। इस दौरान, कोई भी वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा। काउंसिल ने बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर सामूहिक प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए अधीनस्थ बार एसोसिएशनों के साथ एक आम बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया। आईबीसी ने हमले की पारदर्शी जाँच की भी माँग की और सवाल उठाया कि कथित रूप से उच्च सुरक्षा वाले इलाके में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो सकती है।

परिषद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायिक संस्थाओं की सुरक्षा में राज्य की बार-बार की गई विफलता गहरी प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है। घटना के बाद, रावलपिंडी ज़िला बार एसोसिएशन (आरडीबीए) ने भी इस्लामाबाद के वकीलों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हड़ताल की घोषणा की, जैसा कि डॉन ने उद्धृत किया है। आरडीबीए के अध्यक्ष सरदार मंज़र बशीर ने दुख व्यक्त किया और संकल्प लिया कि “शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा।