बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण सोमवार (17 नवंबर) को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाएगा। उन पर पिछले साल ढाका में हुए घातक विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों से संबंधित पाँच आरोप हैं। अभियोजकों ने अपदस्थ प्रधानमंत्री, जो भारत में हैं, के लिए मृत्युदंड की माँग की है। छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई के कारण उन्हें अपदस्थ कर दिया गया और वे भारत भाग गईं।
गौरतलब है कि पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल, जो अपदस्थ अवामी लीग सरकार का हिस्सा थे और तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर भी न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाया गया था। हसीना और कमाल दोनों पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया क्योंकि अदालत ने उन्हें “भगोड़ा” घोषित कर दिया था।
संयुक्त राष्ट्र ने फरवरी में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पिछले साल ढाका में हुई हिंसा में लगभग 1,400 लोग मारे गए होंगे। इस बीच, देश के स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा कि 800 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 14,000 घायल हुए।
1,400 लोगों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए
आईसीटी-बीडी के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने हसीना के लिए मौत की सज़ा की माँग की है। उन्होंने कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री 1,400 लोगों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चूँकि यह मानवीय रूप से संभव नहीं है, इसलिए हम कम से कम एक सज़ा की माँग करते हैं।
