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USAID के खिलाफ ट्रंप प्रशासन का एक्शन, 1600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, बाकी को छुट्‌टी पर भेजा

ट्रंप प्रशासन ने रविवार को घोषणा की कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के 1,600 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अमेरिका के बाहर काम करने वाले एजेंसी के कई अन्य कर्मचारियों को सवैतनिक प्रशासनिक अवकाश पर रखा गया है। नौकरी से निकाले जा रहे एक कर्मचारी को भेजे गए ईमेल में कहा गया है, “मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि आप बल की कटौती की कार्रवाई से प्रभावित हैं।” ईमेल में कहा गया है कि जिन लोगों को नोट मिला है उन्हें 24 अप्रैल से संघीय सेवा से जाने दिया जाएगा।
 

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कर्मचारी जो अभी भी काम कर रहे हैं वे यूएसएआईडी के नेता और महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं। यह कदम नवीनतम और अब तक के सबसे बड़े कदमों में से एक था, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और लागत में कटौती करने वाले सहयोगी एलोन मस्क कहते हैं कि संघीय सरकार के आकार को कम करने के व्यापक अभियान में छह दशक पुरानी सहायता और विकास एजेंसी को ख़त्म करना उनका लक्ष्य है। यूएसएआईडी अमेरिकी विदेशी सहायता के लिए मुख्य वितरण तंत्र है और विदेशों में प्रभाव जीतने के लिए अमेरिकी “सॉफ्ट पावर” का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
दरअसल शुक्रवार को एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिका और दुनिया भर में हजारों यूएसएड कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की उनकी योजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दी थी जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने कर्मचारियों के उस वाद को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने सरकार की योजना पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का अनुरोध किया था। ट्रंप प्रशासन की ओर से यूएसएड कर्मचारियों को कल रात करीब 12 बजे संदेश भेजा गया कि उन्हें छुट्टी पर भेजा जा रहा है। 
 

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कर्मचारियों को भेजे गए नोटिस में साथ ही कहा गया कि कर्मचारियों की संख्या में कटौती शुरू की जा रही है, जिससे अमेरिका में 2,000 नौकरियां खत्म हो जाएंगी। बाद में यूएसएड की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए नोटिस में समाप्त किए जाने वाले पदों की संख्या कम करके 1,600 बताई गई। प्रशासन ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया। यूएसएड और विदेश मंत्रालय ने भी इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। यूएसएड के उप प्रशासक पीट मारको ने संकेत दिया है उनकी योजना लगभग 600 कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की है, जिनमें से अधिकतर अमेरिका में रहते हैं।

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