थाईलैंड एक बार फिर राजनीतिक तूफान के बीच में है। मंगलवार को संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा को उनके कर्तव्यों से निलंबित कर दिया, जिससे विरोध, इस्तीफों और अस्थिरता की एक और लहर शुरू हो गई। 7-2 मतों से लिया गया यह निर्णय, एक पूर्व कंबोडियाई नेता के साथ लीक हुए फोन कॉल से जुड़ी नैतिकता संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा सहमति जताए जाने के बाद आया है। पेटोंगटार्न को कंबोडिया के साथ हालिया सीमा विवाद से निपटने के लिए बढ़ते असंतोष का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 28 मई को एक सशस्त्र टकराव शामिल है जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया था। सीमा विवाद पर कूटनीतिक पहल के दौरान लीक हुए इस फोन कॉल के कारण उनके खिलाफ कई शिकायतें और सार्वजनिक विरोध सामने आए। 

क्या है पूरा मामला

थाईलैंड की पीएम पेतोंगतार्न शिनावात्रा और कम्बोडिया के पूर्व पीएम हुन सेन के बीच फोन पर बात हुई। 17 मिनट की बातचीत की 9 मिनट की कॉल रिकार्डिंग लीक हो गई या कर दी गई। जिसकी वजह से बाद थाईलैंड में राजनीतिक संकट गहरा गया है। पेतोंगतार्न की कुर्सी खतरे में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फोन कॉल पर पेतोंगतार्न भी हुन सेन  को अंकल कहकर संबोधित कर रही हैं। थाइलैंड की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल की बुराई कर रही हैं। एक ऐसे देश के फौजी की बुराई जहां पर सेना के पास सत्ता की असल चाबी है। कॉल में शिनावात्रा ने सेना के जनरल बून्सिन पड़क्लांग की आलोचना करते हुए उन्हें ‘कूल दिखने वाला’ कहा और मजाक में खुद को ‘कम्बोडिया का पीएम बनने योग्य’ बताया।  

अब आगे क्या

अदालत ने पैतोंगटार्न को आदेश दिया है कि जब तक अदालत कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक वह अपना काम करना बंद कर दें। अदालत ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री के पास याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय होगा, जिसके बाद कार्यवाही जारी रहेगी। पीएम पद पर फैसला आते ही पैतोंगटार्न को कल्‍चर मिन‍िस्‍टर चुन ल‍िया गया।