भारत में निर्वासित बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घोषणा की है कि देश में उनकी वापसी “सहभागी लोकतंत्र” की बहाली, उनकी अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध हटाने और स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनावों के आयोजन पर निर्भर करती है। भारत में एक अज्ञात स्थान से पीटीआई को दिए एक विशेष ईमेल साक्षात्कार में, हसीना ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुँचाने और चरमपंथी ताकतों को मज़बूत करने का आरोप लगाया। अपनी विदेश नीति की तुलना वर्तमान अंतरिम सरकार से करते हुए, उन्होंने कहा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच “व्यापक और गहरे” संबंधों को “यूनुस के अंतराल की मूर्खता” का सामना करने में सक्षम होना चाहिए।

अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गुरुवार को आने वाले अहम फैसले से पहले, पिछले दो दिनों से बांग्लादेश में आगजनी और देसी बम हमले हो रहे हैं, जिससे 2024 में हुए उग्र छात्र विरोध प्रदर्शनों की यादें ताज़ा हो गई हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे।

 

हसीना की अवामी लीग द्वारा ढाका में तालाबंदी के आह्वान के बाद, गुरुवार को राजधानी ढाका किले में तब्दील हो गई, जहाँ पुलिस और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) दोनों ही भारी संख्या में तैनात थे। ढाका के प्रवेश द्वारों पर कई चौकियाँ बनाई गई हैं और सार्वजनिक परिवहन की गहन जाँच की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जो हसीना और उनके शीर्ष सहयोगियों के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में अपना फैसला सुनाने की तारीख तय करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री, जो पिछले साल अगस्त में भारत भाग गई थीं, पर हत्या और साजिश सहित कई आरोप हैं।

 

द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार, ताज़ा राजनीतिक उथल-पुथल ने ढाका में जनजीवन को ठप्प कर दिया है। आगजनी और देसी बम हमलों की घटनाएँ राजधानी से आगे बढ़कर गाज़ीपुर और ब्राह्मणबरिया जैसे शहरों तक फैल गई हैं। सरकार ने इस हिंसा के लिए अवामी लीग समर्थकों को ज़िम्मेदार ठहराया है।

ब्राह्मणबरिया में, ग्रामीण बैंक की एक शाखा में आग लगा दी गई, जिससे सारा फ़र्नीचर और दस्तावेज़ नष्ट हो गए। ग्रामीण बैंक की स्थापना मुहम्मद यूनुस, जो वर्तमान में बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख हैं, ने 1983 में गरीबों को लघु ऋण प्रदान करने के लिए की थी।