पनामा ने सोमवार को ग्लोबल गवर्नेंस संस्थानों में सुधार का ज़ोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम अब आज की हकीकत को नहीं दिखाता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया। ANI के साथ एक खास इंटरव्यू में पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज-आचा वास्केज़ ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर, भारत ग्लोबल फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाने का हकदार है। मंत्री ने कहा कि आज की दुनिया 80 साल पहले के हालात को नहीं दिखाती है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारी राय में, आज की दुनिया की हकीकत को दिखाने के लिए ग्लोबल गवर्नेंस में बदलाव की ज़रूरत है।
इसे भी पढ़ें: भारत-रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए अमेरिका ला रहा कौन सा बिल? सीनेटर्स का भी मिल गया सपोर्ट
उन्होंने कहा कि पनामा UNSC के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत को शामिल करने का ज़ोरदार समर्थन करता है। उन्होंने कहा, इसलिए, हम अच्छी भावना और मज़बूत समर्थन के साथ देखते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का हिस्सा बन सकता है। मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाला बनाने के लिए बड़े सुधारों की भी वकालत की और कहा कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा हमें संतुलन बनाने और संयुक्त राष्ट्र में बराबरी लाने की ज़रूरत है। हम इस बात का भी समर्थन करते हैं कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। इससे अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा बातचीत और संतुलित चर्चा को बढ़ावा मिल सकता है।”
इसे भी पढ़ें: WHO Warning: प्रदूषण से हो सकती है भूलने की बीमारी, Supplements के बजाए Healthy Diet पर दें जोर
उन्होंने आगे कहा कि प्रतिनिधित्व बढ़ाने से संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संकटों का ज़्यादा असरदार तरीके से सामना कर पाएगा। उन्होंने कहा, “संयुक्त राष्ट्र में दुनिया का प्रतिनिधित्व बेहतर हो सकता है और दुनिया अलग-अलग संकटों के प्रति ज़्यादा तेज़ी से प्रतिक्रिया दे सकती है क्योंकि हमें अलग-अलग क्षेत्रों से इनपुट मिल सकते हैं। हमें इसी की ज़रूरत है। आज दुनिया जटिल है; हम अलग-अलग तनावों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वैश्विक शासन व्यवस्था में बदलाव किए बिना समाधान पाना मुश्किल होगा।
2028-29 के कार्यकाल के लिए UNSC की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर, पनामा के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश कोई भी फ़ैसला लेने से पहले अपनी मौजूदा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा।
इसे भी पढ़ें: ईरान के सुप्रीम लीडर Mojtaba Khamenei देश में नहीं! सऊदी मीडिया का बड़ा दावा
उन्होंने कहा हमें पिछली सरकार की प्रतिबद्धताओं को देखना होगा क्योंकि मेरे राष्ट्रपति और मेरे देश ने हमेशा बहुत गंभीरता से काम किया है। हम भारत को बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ देखते हैं, लेकिन हमें अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। आतंकवाद-रोधी सहयोग पर, मंत्री ने आतंकवाद के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की भारत की नीति के लिए पनामा के समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है – न तो धार्मिक और न ही राजनीतिक – और हम भारत के साथ खड़े हैं। आतंकवाद के ख़तरे को कम करने के लिए हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
