कॉमनवेल्थ में अभी 56 स्वतंत्र और समान देश शामिल हैं, जो अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र में फैले हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद होने के बाद भी, भारत समेत दुनिया के 56 स्वतंत्र देश आज भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों बने हुए हैं? आखिर ऐसा क्या कूटनीतिक गणित है कि एक स्वतंत्र गणराज्य होने के बावजूद हम एक ऐसे संगठन में हैं, जिसके शीर्ष पर आज भी ब्रिटेन का राजा बैठता है? इस पूरे मंच की चालाक नींव साल 1926 की ‘बाल्फोर घोषणा’ में रखी गई थी, जिसने गिरते ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए आज़ाद हो रहे देशों का एक नया जाल बुना था। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो पंडित नेहरू की शर्तों पर इस संगठन के नियमों को हमेशा के लिए बदलना पड़ा। आइए समझते हैं कि कॉमनवेल्थ का वो कड़वा सच क्या है और आज के दौर में भी यह संगठन भारत के लिए क्यों जरूरी बना हुआ है।

इस संगठन की सदस्यता से ‘कॉमनवेल्थ फ़ंड फ़ॉर टेक्निकल कोऑपरेशन’ (CFTC) के ज़रिए फ़ायदे मिलते हैं। यह संगठन आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है और ग़रीबी कम करने में मदद करता है। कॉमनवेल्थ गेम्स खेल की दुनिया का एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन है। यूरोपीय संघ से ‘ब्रेक्ज़िट’ के फ़ाइनल होने के बाद, यूनाइटेड किंगडम को उम्मीद है कि उसके कॉमनवेल्थ पार्टनर आने वाले समय में व्यापार को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। संगठन की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएँ – जिन्हें साझा इतिहास और भाषा का सहारा मिला है। UK के लिए अपने व्यापार एजेंडे को आगे बढ़ाने और समान सोच वाले देशों के साथ संबंध मज़बूत करने का एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म देती हैं।

आकार या संपत्ति की परवाह किए बिना सभी 54 सदस्यों का समान अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रमंडल को आकार देने में सबसे छोटे देशों की भी आवाज हो। 15 देशों में महारानी राष्ट्रप्रमुख हैं।

अफ़्रीका

बोत्सवाना, कैमरून, गाम्बिया, घाना, केन्या, ईस्वातिनी का साम्राज्य, लिसोटो, मलावी, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, नामिबिया, नाइजीरिया, रवांडा, सेशल्स,सेरा लिओन, दक्षिण अफ़्रीका, युगांडा

संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया

एशिया

बांग्लादेश, ब्रूनेइ्र दारएस्सलाम, भारत, मलेशिया, मालदीव, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका

कैरेबियन और अमेरिका

अण्टीगुआ और बारबूडा, बहामास, बेलीज़, कनाडा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, जमैका, सेंट लूसिया

सेंट किट्स और नेविस

सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस

त्रिनिदाद और टोबैगो

यूरोप:

साइप्रस, माल्टा, यूनाइटेड किंगडम

पैसिफ़िक

ऑस्ट्रेलिया, फ़िजी, किरिबाती, नाउरू, न्यूज़ीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु, वानुआतु

छोटे द्वीपीय देशों को लिए कॉमनवेल्थ एक बहुत बड़ा ग्लोबल मंच देता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर उनकी आवाज़ दब सकती है, लेकिन कॉमनवेल्थ के अंदर, प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीपीय देश को भी भारत या UK जैसे बड़े और ताकतवर देशों के बराबर वोटिंग का अधिकार और अपनी बात रखने का मौका मिलता है।

सदस्य देशों को एक ऐसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है जिसे अक्सर “कॉमनवेल्थ एडवांटेज” कहा जाता है। एक जैसी ऐतिहासिक कानूनी व्यवस्था, एक जैसे संस्थागत ढांचे और अंग्रेज़ी भाषा के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से, सदस्य देशों के बीच व्यापार करने का खर्च, गैर-सदस्य देशों के साथ व्यापार करने की तुलना में काफ़ी कम होता है।

56 सदस्यों में से 33 को छोटे देशों की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें से कई कम ऊंचाई वाले द्वीप हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से उन पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। कॉमनवेल्थ अंतरराष्ट्रीय क्लाइमेट बातचीत (जैसे COP समिट) में एक मज़बूत सामूहिक आवाज़ के तौर पर काम करता है और विकसित देशों पर क्लाइमेट फ़ाइनेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए संसाधन देने का दबाव बनाता है। 

यह संगठन कॉमनवेल्थ चार्टर को लागू करता है, जो सभी सदस्यों को लोकतंत्र, मानवाधिकारों और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध बनाता है। कॉमनवेल्थ सदस्य देशों में चुनावों की निगरानी के लिए नियमित रूप से स्वतंत्र पर्यवेक्षक भेजता है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन होने पर देशों को निलंबित भी करता रहा है (जैसे अतीत में पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के मामले में हुआ था)।

कॉमनवेल्थ गेम्स (जो हर चार साल में आयोजित होते हैं) और विभिन्न शैक्षिक फेलोशिप जैसे संस्थानों के माध्यम से, यह युवाओं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। भारत जैसी उभरती हुई वैश्विक ताकतों के लिए, यह पारंपरिक महाशक्ति गठबंधनों के बोझ के बिना, विशेष रूप से अफ्रीका और कैरिबियन में अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने का एक बेहतरीन मंच है।