अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण देश में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कमी के बीच, सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से प्राकृतिक गैस (पीपीपी) में दीर्घकालिक परिवर्तन में सहयोग कर सकें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सीजीडी आवेदनों की स्वीकृति और शिकायतों के समाधान के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों के गठन हेतु एक प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा। इसी प्रकार, डीम्ड सीजीडी अनुमतियाँ जारी करने के लिए दो प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
इसे भी पढ़ें: कहर ढा रहा है ईरान…जंग के बीच UAE ने मिलाया भारत को फोन, होर्मुज पर हो गया बड़ा खेल!
शर्मा ने कहा कि सीजीडी संस्थाओं के लिए ‘खुदाई और पुनर्स्थापन योजना’ शुरू करने के लिए तीन प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन और वार्षिक किराया/पट्टा शुल्क कम करने के लिए चार प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है। शर्मा ने यह भी कहा कि एलपीजी की समस्या चिंताजनक बनी हुई है; हालांकि, ऑनलाइन बुकिंग में सुधार हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ओएमसी द्वारा 17.03.2026 को 2300 से अधिक अचानक निरीक्षण किए गए। 30 राज्यों ने अपने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिए हैं, और 22 राज्यों ने जिला नियंत्रण कक्ष भी चालू कर दिए हैं।
इसे भी पढ़ें: India Energy Security | युद्ध के बीच भारत की कूटनीतिक जीत! फुजैराह हमले के बावजूद 80,800 टन कच्चा तेल लेकर मुंद्रा पहुँचा ‘जग लाडकी’
उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने व्यावसायिक सिलेंडरों का आवंटन शुरू कर दिया है। 15 राज्यों ने वितरकों को व्यावसायिक एलपीजी का आवंटन कर दिया है और पिछले चार दिनों में देश भर में लगभग 7200 टन व्यावसायिक एलपीजी (जिसमें थोक और ऑटो दोनों शामिल हैं) वितरित की जा चुकी है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। हम 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीदते हैं। हमारी रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं। हमारे पास एलएनजी की भी पर्याप्त आपूर्ति है। हम उपभोक्ताओं से एलपीजी से पीएनजी की ओर रुख करने का अनुरोध कर रहे हैं।
