केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने आतंकवादी खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) में संशोधन और तीन नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद को परिभाषित करना शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के 41वें स्थापना दिवस पर एक सभा को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि केंद्र ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया है और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए जांच तकनीकों को भी बढ़ाया है।

 

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने आतंकवाद के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई है। 2019 से, हम देश को आतंकवादी खतरों से बचाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। हमने यूएपीए में संशोधन किया, एनआईए अधिनियम में संशोधन किया, आतंकवादी समूहों के वित्तपोषण की जाँच के लिए पीएमएलए और ईडी को सक्रिय किया, आतंकवादी वित्तपोषण की वैज्ञानिक जाँच के लिए एक प्रणाली स्थापित की, पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, एमएसी को मजबूत किया, सीसीटीवी और नेटग्रिड के माध्यम से देश भर की जाँच एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय डेटा साझा करने की पहल की। 

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2023 में पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों ने पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया है। शाह ने कहा कि केंद्र ने 57 से अधिक व्यक्तियों और विभिन्न संगठनों को आतंकवादी घोषित किया है और उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर सशस्त्र बलों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक, भारत आतंकवादियों के संवेदनशील ठिकानों पर प्रहार करने में कामयाब रहा है।

 

शाह ने कहा कि पहली बार, हमने तीन नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद को परिभाषित किया है और अदालतों में पहले पाई गई खामियों को दूर किया है। अब तक, हमने 57 से ज़्यादा व्यक्तियों और कई संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और उनकी गतिविधियों पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगाया है। अगर हम इस पूरे अभियान को ध्यान से देखें, तो अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक, हमने उनके संवेदनशील ठिकानों पर प्रहार किया है।