तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने शनिवार को चुनाव आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में कहा कि यह पिछले दरवाजे से एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) लाने का एक भयावह कदम है। ओ ब्रायन ने प्रेस वार्ता में कहा कि चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण नामक एक अभ्यास कर रहा है, और फिर उन्होंने कहा कि वे इसे बंगाल में भी जारी रखेंगे। इसके तहत, नए और मौजूदा मतदाताओं को जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए लोगों के लिए जन्म और जन्मस्थान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
टीएमसी सांसद ने कहा कि जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए लोगों के लिए स्वयं और एक माता-पिता के लिए जन्म और जन्मस्थान का प्रमाण। दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए स्वयं और माता-पिता दोनों के लिए जन्म और जन्मस्थान का प्रमाण। यदि ये दस्तावेज एक महीने के भीतर जमा नहीं किए जाते हैं, तो आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। टीएमसी संवैधानिक निकाय के रूप में भारत के चुनाव आयोग का सर्वोच्च सम्मान करती है, लेकिन संवैधानिक निकाय को भाजपा का शाखा कार्यालय नहीं बनना चाहिए।
उन्होंने सवाल किया कि यह अभ्यास अचानक अभी क्यों किया जा रहा है? हमारे पास सबूत हैं कि यह अभी किया जा रहा है क्योंकि बंगाल के लिए भाजपा के नवीनतम आंतरिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भाजपा को बंगाल विधानसभा चुनावों में 46 से 49 सीटें मिलेंगी। चीजों को बदलने या बदलने की कोशिश करने की हताशा में, आप ये हताशाजनक चीजें करते हैं। ओ’ब्रायन ने कहा कि चुनाव आयोग (ईसी) एनआरसी को पिछले दरवाज़े से लाने की कोशिश कर रहा है। 1935 में नाज़ियों के शासन में आपको एक पूर्वज पास दिया जाना था। यह साबित करने के लिए कोई कागज़ का सबूत कि आप एक भारतीय नागरिक हैं, क्या यह उस नाज़ी पूर्वज पास का नया संस्करण है?
उन्होंने कहा कि सभी इंडिया ब्लॉक पार्टियाँ इसे संसद के अंदर और बाहर उठाएँगी। ईसी ने कहा था कि 30 अप्रैल, 2025 तक इसका समाधान हो जाएगा। हमारा सवाल यह है कि आपने क्या समाधान निकाला है? हमने मिलने का समय माँगा है। आपने हमें समय नहीं दिया है। शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा और इस अभ्यास को छोड़ने का आग्रह किया।
