बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए कि जमानत वास्तव में नियम है और जेल अपवाद है कहा कि इस सामान्य सिद्धांत को प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, खासकर बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के दौरान। इसलिए अदालत ने पिछले साल मुंबई के अक्सा बीच पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी 25 वर्षीय छात्र को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने कहा कि यद्यपि प्रत्येक आरोपी व्यक्ति को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसे न्याय, सार्वजनिक व्यवस्था और पीड़ितों की सुरक्षा के व्यापक हितों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, विशेषकर जब पीड़ित नाबालिग हों।

पोक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से कड़ी सुरक्षा प्रदान करने के विधायी इरादे का प्रतिनिधित्व करता है। न्याय के संरक्षक के रूप में न्यायालयों का यह गंभीर कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के गंभीर मामलों में जमानत के उदार दृष्टिकोण से यह विधायी उद्देश्य विफल न हो। न्यायालय ने आगे कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में बाल पीड़ितों द्वारा झेला गया आघात बहुत बड़ा और दीर्घकालिक है। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को उनकी दुर्दशा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें आरोपी व्यक्तियों द्वारा डराने-धमकाने या प्रभावित करने के माध्यम से और अधिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

उपनगरीय मुंबई का एक 17 वर्षीय लड़का नियमित रूप से अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने जाता था और 31 जुलाई, 2024 को भी ऐसा ही कर रहा था। मछली पकड़ने के बाद, दोनों दोस्त समुद्र तट पर बैठे थे, जब शाम करीब 6:30 बजे एक आदमी उनके पास आया और उन्हें झाड़ियों के पास आने के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि वहाँ कुछ हुआ है। लड़के हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब वह आदमी जिद करने लगा, तो पीड़ित देखने चला गया। जब वे झाड़ियों के पास पहुँचे, तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया, जबरन उसके कपड़े उतार दिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसकी सहमति के बिना उसके साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़ित रोने लगा तो आरोपी ने अपनी पहचान मयूर वानखेड़े के रूप में बताई और पीड़ित से बेरहमी से कहा कि वह जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को भी बताने के लिए स्वतंत्र है।