बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू-भाजपा गठबंधन सरकार ने राज्य के युवाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शुक्रवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार राज्य भर के बेरोजगार युवाओं के लिए “बेरोजगारी भत्ता” शुरू करेगी। नीतीश कुमार की अगुवाई में कैबिनेट ने मनरेगा के प्रावधानों को शामिल करते हुए बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी। 

 

नए स्वीकृत नियमों के अनुसार, पात्र व्यक्ति जो नौकरियों के लिए आवेदन करने के बाद बेरोजगार रह जाते हैं, उन्हें आवेदन के पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार सुरक्षित नहीं होने पर राज्य सरकार से दैनिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस भत्ते का उद्देश्य सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे व्यक्तियों को उनके आवेदन की तारीख से शुरू होने वाली निर्दिष्ट सीमा के भीतर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई गई। 

 

इस सत्र के दौरान, कुल 25 एजेंडों पर विचार-विमर्श किया गया और बाद में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। गौरतलब है कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इसे देखते हुए बिहार के युवाओं को फायदा पहुंचाने के मकसद से लिए गए सीएम कुमार के फैसले को एक रणनीतिक कदम बताया जा रहा है। वही 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों का फिर से 5 साल का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मनरेगा योजना के तहत बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गयी है।