भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने मंगलवार को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के निलंबन को “उदार तरीके से सशर्त हटाने” का आदेश दिया। राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश में कहा कि विशिष्ट शर्तों और उपयोगकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक शपथ पत्र के साथ मंगलवार को मणिपुर में ब्रॉडबैंड सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं। हालाँकि, पूरे मणिपुर राज्य में मोबाइल डेटा निलंबित है। मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ आयोजित किए जाने के बाद 3 मई को हिंसा भड़क उठी थी। तब से राज्य में हिंसा का दौर देखा जा रहा है।
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बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और अल्पसंख्यक कुकी जनजाति के बीच बढ़ते जातीय संघर्ष के जवाब में सरकार द्वारा बंद किया गया था। हिंसा प्रभावित राज्य में 80 दिनों से अधिक समय तक इंटरनेट बंद रहने के बाद मंगलवार को इंटरनेट आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय 3 मई से इंटरनेट सेवाओं पर लगातार प्रतिबंध की समीक्षा के बाद आया, जिसने कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं और ऑनलाइन नागरिक-केंद्रित सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया था। ब्रॉडबैंड सेवा की बहाली विशिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन है।
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बताया जा रहा है कि केवल स्टेटिक आईपी के माध्यम से कनेक्शन, वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए कोई छूट नहीं, सोशल मीडिया वेबसाइटों और वीपीएन को ब्लॉक करना और लॉगिन क्रेडेंशियल को दैनिक रूप से बदलना शामिल है। सरकार ने यह भी कहा कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनों के तहत सजा दी जाएगी। हालाँकि, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और झूठी अफवाहों के संभावित प्रसार के बारे में चिंताओं के कारण पूरे मणिपुर राज्य में मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
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