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Abhishek Banerjee के दफ्तर पर Bulldozer एक्शन, Bengal में TMC-BJP में बढ़ा सियासी घमासान

पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के MP ऑफिस को अवैध निर्माण के आरोप में तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया। अमतला-बारुईपुर रोड पर अमतला में बुलडोज़र मौके पर पहुँचे और इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया। इससे पहले प्रशासन ने एक नोटिस चिपकाकर आरोप लगाया था कि यह इमारत बिना मंज़ूरी के बनाई गई थी।
 

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यह कार्रवाई इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच की गई; कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात थे। जैसे ही तोड़-फोड़ शुरू हुई, स्थानीय निवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं समेत कई लोग उस जगह के पास जमा हो गए। यह कदम कोलकाता नगर निगम (KMC) द्वारा उन 17 संपत्तियों के लिए तोड़-फोड़ के नोटिस जारी करने के बाद उठाया गया, जो निगम के रिकॉर्ड में अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनी ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ से जुड़ी थीं। जिन संपत्तियों को नोटिस भेजा गया, उनमें हरीश मुखर्जी रोड पर स्थित बनर्जी का घर ‘शांतिनिकेतन’ भी शामिल है। KMC का संचालन तृणमूल कांग्रेस करती है।
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने के बाद वहां मौजूद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाया तथा अपनी पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और अमतला इसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। अमतला से भाजपा विधायक अग्निश्वर नस्कर ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी का पार्टी कार्यालय भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन कर बनाया गया था और उन्होंने जिला प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया। नस्कर ने कहा कि यह ढांचा अवैध रूप से बनाया गया था और प्रशासन ने अंततः कानून के अनुसार कार्रवाई की है।
 

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वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कार्यालय के निर्माण में सभी नियमों का उल्लंघन किए जाने संबंधी शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर शुरू की गई वैधानिक प्रक्रिया के तहत संबंधित व्यक्तियों को 15 जुलाई को नोटिस जारी कर सुनवाई में मौजूद होने के लिए कहा गया था। दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रशासन ने कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की है। कथित अनधिकृत निर्माण की शिकायतें मिलने के बाद नोटिस जारी किए गए थे और मामला फिलहाल विचाराधीन है। सुनवाई पूरी होने और संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।’ 
 
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