जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से पहले, युवाओं के नेतृत्व वाले अभियान ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दें, जिनकी परीक्षा से जुड़े विवादों के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई थी। उन्होंने जवाबदेही की मांग करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की अपनी संगठन की मांग को भी दोहराया। यह अपील 20 जून को जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित दूसरे विरोध-प्रदर्शन से पहले की गई है। इस प्रदर्शन में संगठन परीक्षा में कथित अनियमितताओं और शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने में सरकार की कथित विफलता के खिलाफ अपने अभियान को और तेज़ करने की योजना बना रहा है।
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दिपके ने चिट्ठी में लिखा कि मैं आज भारी मन से आपको एक बढ़ते हुए संकट की ओर आपका ज़रूरी ध्यान दिलाने के लिए लिख रहा हूँ, जो हमारे देश के भविष्य – यानी हमारे युवा छात्रों की ज़िंदगी और मानसिक सेहत के लिए खतरा बन गया है। उन्होंने दावा किया कि हाल के हफ़्तों में 11 छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें से पाँच मौतें पिछले 48 घंटों में हुईं। उन्होंने कहा कि हालात और बिगड़ रहे हैं क्योंकि छात्र दोबारा परीक्षा होने की संभावना को लेकर अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक मदद देने की अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि कई परिवारों ने अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के सपनों को पूरा करने के लिए भारी-भरकम एजुकेशन लोन लिए थे। दिपके ने लिखा, जिन बच्चों की पढ़ाई पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा-पूँजी लगा दी थी, उन्हें खोने के बाद ये परिवार पूरी तरह से बेसहारा हो गए हैं।” उन्होंने ‘पेपर लीक के बढ़ते संकट’ से प्रभावित परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवज़े के पैकेज की माँग की।
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सीजेपी के फाउंडर ने प्रधान को हटाने की अपनी मांग फिर से दोहराई और ज़ोर दिया कि छात्र जवाबदेही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी पिछले एक महीने से शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग कर रही है और अपनी मांगों के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम छात्र बस यही चाहते हैं कि जान गंवाने की घटना के लिए कोई जवाबदेही तय हो। उन्होंने आगे कहा कि लीडरशिप को जवाबदेह ठहराना लाखों छात्रों और अभिभावकों का हमारे शिक्षा सिस्टम में भरोसा बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम” है, और ऐसा न करने से “अनजाने में यह संदेश जाता है कि प्रशासन मौजूदा हालात को ही स्वीकार करता है।
