पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और प्रस्तावित बीज अधिनियम के प्रति राज्य सरकार के विरोध से अवगत कराया। केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र में मौजूदा 1966 के कानून को बदलने के लिए इस अधिनियम को पेश करने की योजना बना रही है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, बीज और कृषि से संबंधित किसी भी कानून पर उससे परामर्श किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री मान ने एएनआई को बताया, “हमने अमित शाह से मुलाकात की। हमने बीज अधिनियम का विरोध किया है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान प्रांत है। यदि किसी भी बीज अधिनियम में, भूमि में कौन से बीज बोए जाने चाहिए, इस संबंध में पंजाब को शामिल नहीं किया जाता है, तो आप ऐसा अधिनियम कैसे बना सकते हैं?

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का अपना बीज अधिनियम पहले से ही है। उन्होंने सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर का मुद्दा भी उठाया और राज्य के इस लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया कि इसमें अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं है।

मुख्यमंत्री मान ने आगे बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें आगामी सीजन में गेहूं और चावल की खरीद भी शामिल है। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के महाप्रबंधक की नियुक्ति पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह पद परंपरागत रूप से पंजाब के अधिकारी के पास रहा है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि एसवाईएल में पानी नहीं है। मामला खत्म हो चुका है। मुद्दा सुलझ गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की बात करें तो हमें उन्हें गेहूं की आपूर्ति करनी है। आने वाले दिनों में इसकी खरीद कैसे करें, चावल की खरीद कैसे करें, और एफसीआई के महाप्रबंधक, जो हमेशा पंजाब से रहे हैं, इस बार कोई और अधिकारी आया है। हमने मांग की थी कि पंजाब से कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाए जो वहां की संस्कृति और बाजारों को समझता हो।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) की लंबित राशि जारी करने की मांग की और कहा कि मंडियों तक जाने वाली सड़कों के विकास के लिए यह निधि अत्यंत महत्वपूर्ण है।