पिछले सप्ताह राजस्थान विधानसभा द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को पारित किया गया है। जिसके बाद से ही ये चर्चा में रहा है। विधेयक राज्य के प्रत्येक निवासी को किसी भी “सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान और नामित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों” में “पूर्व भुगतान के बिना” आपातकालीन उपचार और देखभाल का अधिकार प्रदान करना चाहता है। हालाँकि, बिल को चिकित्सा बिरादरी के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। 

डॉक्टरों द्वारा राइट टू हेल्थ बिल पर प्रदर्शन करने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम डॉक्टरों का सम्मान करते हैं और सरकार उनको सहयोग भी करना चाहती है इसलिए मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो अपनी हड़ताल खत्म करे क्योंकि जनता को बहुत दिक्कत होती है। सरकार आपकी बात सुनने को तैयार और कोई गलतफहमी  नहीं होनी चाहिए। 

बता दें कि स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक को अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लाए गए एक क्रांतिकारी चिकित्सा सुधार के रूप में देखा जा रहा है। नए सुधार को एक के रूप में बिल किया गया है जिससे राजस्थान के लाखों लोगों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें आपातकालीन मामलों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रतिपूर्ति का भार राज्य सरकार पर होगा।